सत्तेत आलेल्या सेना-भाजप सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला खरा; पण मोठा गाजावाजा करत जाहीर केलेले गृहनिर्माण धोरण, पंतप्रधान आवास योजना, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आदी घोषणा अद्यापही लाल फितीत अडकून पडल्या आहेत.
म्हाडाच्या सेसप्राप्त इमारती, जुन्या वसाहती मोडकळीस आल्या आहेत. यासह उपनगरातील जुन्या इमारतींचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.
कायदा होईलही कदाचित, पण...
मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने मोठा गाजावाजा करत गृहनिर्माण धोरणाची घोषणा केली; मात्र हे धोरण लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडले. केंद्र शासनाने रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऍक्‍ट (रेरा) कायदा सर्व राज्यांना बंधनकारक केला. राज्य शासनाने या कायद्याचा मसुदा तयारही केला; पण बिल्डर लॉबीच्या रेट्यामुळे हा कायदा कित्येक महिने रखडून राहिला. असे सांगतात की, बिल्डरांच्या विरोधामुळे या कायद्यात काही "सुधारणा'ही केल्या गेल्या. त्यामुळेच की काय, या कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केल्यावर हा कायदा बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. त्यामुळे या कायद्याबाबतही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
सर्वांसाठी घरे, पण घरांसाठी जमीन?
पंतप्रधानांनी सर्वांसाठी घरे ही योजना जाहीर केली; पण सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाली तरी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी जमिनीचा शोधच सुरू आहे; तर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा काढल्यानंतरही त्याला विकसकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने हा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही रखडला आहे. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने नव्याने सादर केलेल्या प्रस्तावावरही सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. याचबरोबर शिवशाही प्रकल्पाकडे एकही नवा प्रकल्प नसल्याने हे प्रशासन सरकारसाठी पांढरा हत्ती ठरत आहे.
सर्वसामान्यांना लॉटरी दिलासा
सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या म्हाडाने या वर्षात सहा लॉटरी काढल्या. मुंबई मंडळ, कोकण मंडळ, पुणे मंडळ, धारावी सेक्‍टर 5 च्या प्रत्येकी एक आणि गिरणी कामगारांच्या दोन लॉटरी म्हाडामार्फत काढण्यात आल्या. यामार्फत म्हाडाने सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडला असताना म्हाडाने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून धारावीत एक भव्य इमारत उभारून त्यातील घरांचा ताबाही पात्र नागरिकांना देण्यात म्हाडाला यश आले आहे. हे यश मिळताच म्हाडाने आणखी एका इमारतीचे काम धारावीत हाती घेतले आहे. तसेच बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या निविदा काढण्याच्या हालचालीही म्हाडामार्फत सुरू आहेत; तर पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत घरांची मागणी नोंदवण्यासाठी म्हाडाकडून सर्वेक्षण सुरू आहे.
एमएमआरडीएची मेट्रो
मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने विविध मेट्रो प्रकल्प हाती घेतले आहेत. कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो 3, दहिसर ते डी.एन.नगर मेट्रो 2अ, दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व मेट्रो 7 या मेट्रो प्रकल्पांचे काम या वर्षात सुरू झाले आहे; तर डी. एन. नगर-वांद्रे-कुर्ला संकुल-मानखुर्द मेट्रो 2ब, वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासार वडवली मेट्रो 4 या प्रकल्पांचा शुभारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते होतो आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत.
इतर
एमएमआरडीएच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्‌घाटनही या वर्षात झाले; तर 25 हायब्रिड बसेस खरेदी करण्याबाबतचा टाटा मोटर्ससोबत करार करण्यात आला. तसेच वसई पूर्व पश्‍चिमेला जोडणाऱ्या रेल्वे ओलांडणी पुलाचे उद्‌घाटन 25 जून रोजी पार पडले. छेडानगर जंक्‍शनवर होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमणुकीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. अनेक उड्डाणपुलांचे कामही एमएमआरडीएने हाती घेतले आहे. |
|
