सरकारची नोंदणी कार्यालये बंद झाल्याने नागरिकांची वानवा

डोंबिवली : शासनाच्या अध्यादेशाशिवायच 27 गावातील रजिस्ट्रेशन सरसकट बंद केल्याने शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. पै पै जमा करुन घराचे स्वप्न साकार करण्याच्या प्रयत्नात सर्व सामान्य नागरिकांना मात्र विना रजिस्ट्रेशन रहावे लागत आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची छाननी करुन योग्य दस्तऐवजांची नोंदणी करावी अशी मागणी या ग्रामीण भागातुन होत आहे.

कल्याण-डोंबिवलीतील 27 गावात मोठ्या प्रमाणावर नविन बांधकामे झपाट्याने झाली असून त्यात नव्याने अधिक भर पडत आहे.शहरी भागापेक्षा कमी दरात व आपल्या आवाक्यात असलेल्या येथील घरांना अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिक पसंती देत असल्यामुळे येथील घरांची मागणी वाढली आहे. थोडी रक्कम आगाऊ देऊन शक्य तशी उधार उसनवारी किंवा कर्ज काढून ग्राहक बांधकाम व्यवसायिकास पूर्ण पैसे देतात परंतू जेव्हा नोंदणीची वेळ येते तेव्हा येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तऐवज नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) बंद असल्याचे समजते आणि ग्राहक घर आपल्या नावे नोंद होत नसल्याने शेवटी हतबल होतो अशी परिस्थिती आहे.

याबाबत अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अशा प्रकारे बंदी नसल्याचे म्हटले आहे.खोटे कागदपत्र जोडून नोंदणी करण्याचा प्रयत्न उघडकिस आल्या नंतर जिल्हाधिकारी यांनी सर्वच प्रकारचे रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत असे येथील दुय्यम निबंधक उमेश शिंदे सांगतात. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत आहेत त्यातील अधिकृत कोणते व अनधिकृत कोणते याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कशी मिळणार? हे सांगणारी सक्षम यंत्रणा कोणती? या माहितीच्या अभावामुळे अनेक नागरिकांनी बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरना लाखो रुपये देऊन सुध्दा विना रजिस्ट्रेशन रहावे लागते.याला नक्की जबाबादार कोण आसा प्रश्न नागरिकांना भेडासावत आहेत.

गरीब जनता शहरातील जागेचे दर न परडणारे असल्याने ग्रामीण मध्ये सदनिका विकत घेतात मात्र गेले काही महिन्यांपासून निबंधक कार्यालयात त्याची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन )बंद करण्यात आले आहे.संबंधित कार्यालयात नोंदणी का बंद करण्यात आली आहे विचारले असता मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आदेशानुसार बंदआहेत.असे सांगण्यात येत असले तरी मा मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची नोंदणीची कामे एकगठ्ठा पध्दतीने करण्यात येतात असा आरोप येथील नागरिक करतात.  मग असा दुजाभाव का ?याविषयी काही लोकांनी जिल्हाधिकारी यांना एक सह्याचे निवेदन देऊन सदनिका नोंदणी विषयी सखोल चौकशी ची मागणी 4एप्रिल रोजी केली आहे, सदनिकाची नोंदणी का बंद करण्यात आली? यांचा सविस्तर खुलासा मागण्यात आला आहे.

महसूल विभागाने याप्रश्नी लक्ष घालून महसूल वाढवावा व झारीतीला शुक्राचार्य शोधून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा म्हणून नागारिक एकत्र येऊन न्याय मिळविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी करीत आहेत.