गोपनीय कागदपत्रे देण्यास नकार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 जून 2019

सुनावणी २६ जूनला
नवलखा यांना अटक न करण्याचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. २६ जूनपर्यंत खंडपीठाने सुनावणी निश्‍चित केली असून, तोपर्यंत नवलखा यांना अटक न करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. नवलखा यांना केंद्र सरकारनेच अनेक प्रकरणांत नक्षलवाद्यांशी सामंजस्याची बोलणी करण्याकरिता नियुक्त केले होते आणि त्यांनी शांततेचा पुरस्कार केला आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला.

मुंबई - शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले लेखक गौतम नवलखा यांच्याविरोधात दाखल केलेली गोपनीय कागदपत्रे नवलखा यांना देण्यास मंगळवारी राज्य सरकारने स्पष्ट नकार दिला. गोपनीय माहिती बाहेर येऊ शकते, असा दावा या वेळी सरकारने केला. 

पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी नवलखा यांच्याविरोधात नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. ही फिर्याद रद्द करण्यासाठी नवलखा यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेवर आज न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पोलिसांनी नवलखा यांच्या लॅपटॉपमधील काही कागदपत्रे आणि डेटा जप्त केला आहे; तसेच अन्य साक्षीदारांनी दिलेल्या जबानीचे पुरावेही दाखल केले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Reject of confidential documents Government