बेस्टच्या ताफ्यात भाड्याच्या बस 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर 2018

मुंबई - बेस्ट आर्थिक संकटात असल्याने त्यावर उपाय म्हणून एक हजार बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे बेस्ट कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये कोणत्या प्रकाराची नोकर कपात केली जाणार नाही, अशी ग्वाही प्रशासनाने कामगार संघटनांना दिली. 

मुंबई - बेस्ट आर्थिक संकटात असल्याने त्यावर उपाय म्हणून एक हजार बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे बेस्ट कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये कोणत्या प्रकाराची नोकर कपात केली जाणार नाही, अशी ग्वाही प्रशासनाने कामगार संघटनांना दिली. 

बेस्टचे महाव्यवस्थापक आशीष चेंबूरकर यांच्यासोबत बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे, बेस्ट वर्कर्स युनियनचे नेते शशांक राव उपस्थित होते. खासगी बसगाड्या वापरासाठी कामगार संघटनेने परवानगी द्यावी आणि न्यायालयातील दावा मागे घ्यावा याकरिता महाव्यवस्थापकांनी राव यांच्याकडे आग्रह धरला होता. बेस्टची तूट कमी करण्यासाठी बस भाडेतत्त्वावर चालवून महसुलात वाढ होईल, असा विश्‍वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. मुंबईकरांना कार्यक्षम सेवा देण्यावर भर दिला जाईल, असेही महाव्यवस्थापक म्हणाले. कामगार कपात न करता बस भाडे तत्त्वावर घेतल्या जातील, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कामगारांची देणी द्यायची असल्याने या निर्णयाचा फायदा होईल, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे. 

मुंबईतील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या मिनी, मिडी, वातानुकूलित बसचा वापर केल्यास अधिक प्रवाशांची वाहतूक होईल. त्यातून जादा महसूल मिळेल, युनियनच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हा प्रस्ताव अमान्य केल्यास त्यामुळे कामगारांचेच नुकसान होईल. 
- सुरेंद्रकुमार बागडे, महाव्यवस्थापक, बेस्ट 

भाडेतत्त्वाला राव यांचा विरोध 
खासगी बसगाड्या आणि कर्मचारी यांचा वापर करून बेस्ट परिवहन विभाग चालवण्याच्या तयारीत आहे. बेस्टच्या या खासगीकरणास बेस्ट वर्कर्स युनियनचे नेते शशांक राव यांनी विरोध केल्याने प्रशासनाची अडचण झाली आहे. जोपर्यंत खासगी बसगाड्यांचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत बेस्टवरील आर्थिक संकटाचे ढग दूर होणार नाहीत, असे राव यांचे म्हणणे आहे. या खासगी बसगाड्या बेस्टमध्ये आणून त्या रस्त्यावर धावण्यासाठी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेची मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. कामगार संघटनेने न्यायालयात दाखल केलेला दावा मागे घेण्यास भाग पाडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही; अन्यथा बेस्टला न्यायालयात लढा देत खासगी बससेवा कशी आणि किती आवश्‍यक आहे, हे न्यायालयाला पटवून द्यावे लागेल, तर काही वेगळा मार्ग निघू शकेल, असेही राव यांनी म्हटले आहे. 

Web Title: Rental bus in Best Coast