एकमुखी आरक्षणाची शिफारस 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर 2018

मुंबई - मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करून ते सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याच्या पाहणी अहवाल व पुराव्यांसह तयार झालेल्या अहवालावर मागासवर्गीय आयोगाने प्रथमच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मतदान न घेता एकमुखी शिफारशी मोहोर उमटविल्याने आयोगाच्या या अहवालाचे "वजन' वाढले आहे. आयोगाचा हा बहुचर्चित अहवाल आज राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे आयोगाच्या सचिवांनी सुपूर्त केला. 

मुंबई - मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करून ते सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याच्या पाहणी अहवाल व पुराव्यांसह तयार झालेल्या अहवालावर मागासवर्गीय आयोगाने प्रथमच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मतदान न घेता एकमुखी शिफारशी मोहोर उमटविल्याने आयोगाच्या या अहवालाचे "वजन' वाढले आहे. आयोगाचा हा बहुचर्चित अहवाल आज राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे आयोगाच्या सचिवांनी सुपूर्त केला. 

1200 पानांचा मुख्य अहवाल आणि सर्वेक्षण, संदर्भाचा जवळपास दहा हजार पानांचे बाड राज्य सरकारकडे सोपविण्यात आले. आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या सहा सदस्यीय समितीने एकमताने मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिल्याने आयोगाला मतदान घेण्याची वेळ आली नसल्याचे समजते. 

राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे आज दुपारी आयोगाचे सचिव दत्तात्रय देशमुख यांनी अहवाल सादर केला. "या आयोगावर लवकरच अभ्यास करून सरकार कारवाई करेल,' अशी मोघम प्रतिक्रिया जैन यांनी व्यक्‍त केली. मात्र त्यानंतर आज दिवसभरात या अहवालावर कशा प्रकारे कारवाई करावी याविषयी सायंकाळी उशिरापर्यंत मुख्य सचिवांच्या दालनात बैठका झाल्या. यामध्ये सामाजिक न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिव उपस्थित होते. हा अहवाल आज तातडीने विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यासाठी पाठविण्यात आला. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या यापूर्वीच्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला स्थगिती दिल्याने मराठा आरक्षणासाठी नव्याने कायदा करायचा की जुन्या कायद्यामध्ये तरतुदी करायच्या याविषयी विधी विभागाच्या सल्ल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी उच्च न्यायालयाने या कायद्याला दिलेली स्थगिती कायम ठेवताना यावर विस्तृत टिप्पणी केली होती. यामध्ये उपस्थित केलेले मुद्द्यांचा प्रामुख्याने विचार विधी विभाग करणार असल्याचे समजते.

Web Title: Reservation recommendation