esakal | अनुसूचित क्षेत्राचे पुनर्विलोकन रखडले
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mumbai

अनुसूचित क्षेत्राचे पुनर्विलोकन रखडले

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

खर्डी : अनुसूचित क्षेत्रासाठी जाहीर केलेले आरक्षण दर १५ वर्षांनी पुनर्विलोकन करून बदलण्याची तरतूद आहे; मात्र १९८५ नंतर अनुसूचित क्षेत्राचे पुनर्विलोकनच केले गेले नाही, असा आक्षेप बिगर आदिवासी समितीचे अध्यक्ष काशिनाथ तिवरे यांनी नोंदवला आहे. पुनर्विलोकन न झाल्याने ग्रामपंचायत कायद्यामध्येही सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

शहापूर तालुक्यात ३५ टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी समाजाची आहे. मात्र तालुक्यात ज्या गावांमध्ये आदिवासींची संख्या २ ते १० टक्के आहे व जेथे आदिवासी लोकसंख्याच नाही, अशा ग्रामपंचायत क्षेत्रातही सरपंचपदासह सुमारे ६५ टक्के जागा आरक्षणाचे पुनर्विलोकन न झाल्याने अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवल्या आहेत, असे तिवरे म्हणाले.

हेही वाचा: वैभववाडी : तालुक्यात विजांच्या कडकडाटांसह जोरदार पाऊस

अनुसूचित क्षेत्राचे पुनर्विलोकन करून सर्वच समाजांना प्रतिनिधित्व द्यावी, अशी मागणीराज्यपालांकडे केली आहे.

- काशिनाथ तिवरे, बिगरआदिवासी

loading image
go to top