|
मुंबई - रिक्षाचालकांना परवान्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान असणे सक्तीचे आहे, अशा आशयाचे वाहतूक परिपत्रक उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्याच वेळी प्रवाशांशी हुज्जत घालणे आणि भाडे नाकारणाऱ्या; तसेच वाहतूक नियमांचे पालन न करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात तक्रार आली तर त्यांचा परवाना आणि ओळखपत्र (बॅच) तातडीने रद्द करण्याच्या सूचनाही उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.
रिक्षाचालकांविरोधातील तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर तयार करणे, 24 तास सुरू असणारे कॉल सेंटर उभारण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या. वाहतूक पोलिस आणि स्थानिक पोलिसांचा समन्वय साधल्यास मुजोर रिक्षाचालकांवर कारवाई करणे शक्‍य होईल, असे मत उच्च न्यायालयाने निकालात नोंदविले. याशिवाय, व्हॉटसऍप नंबर किंवा ई-मेल आयडी असे नागरिकांना सोईचे असणारे तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्याच्या सूचना करत, याबाबतची नवी यंत्रणा दोन महिन्यांत कार्यान्वित करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले.
राज्यात रिक्षामालकांना नवा परवाना (परमिट) हवा असल्यास मराठी भाषा येणे सक्तीचे आहे, असे परिपत्रक 20 फेब्रुवारी 2016 ला काढण्यात आले होते. भिवंडी रिक्षा चालक-मालक संघटनेने आणि मीरा-भाईंदर रिपब्लिक रिक्षाचालक-मालक संघटनेने या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या परिपत्रकामुळे रिक्षाचालकांना त्यांचा व्यवसाय करता येत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. याचिकांबाबतचे निकालपत्राचे वाचन पूर्ण करताना, सरकारची ही अटच जाचक आणि अयोग्य असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यामुळे हे परिपत्रक बेकायदा असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने परिपत्रक रद्दबातल ठरवले.
सुरक्षित प्रवासाकडे लक्ष द्या
नागरिकांचा प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने रिक्षाचालक-मालकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक रिक्षात परवाना क्रमांक, ओळखपत्र लावणे गरजेचे असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले. राज्य सरकारने रिक्षाचालकांना मराठीचे ज्ञान असण्याबाबत सक्ती करण्यापेक्षा प्रवाशांचा प्रवास नीट, सुखरूप आणि सुरक्षित कसा होईल, यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. कायद्यात दुरुस्ती न करता, केवळ परिपत्रक काढून मराठीची सक्ती करण्याची सरकारी भूमिकाही कायद्याला धरून नसल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने निकालात नोंदविले आहे.
|
