|
कल्याण - डोंबिवलीत होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य सरकारकडून 25 लाखांचे अनुदान मिळते. या अनुदानात वाढ करण्याची अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाची मागणी सरकारने नाकारली आहे. यामुळे नोटाबंदी, निवडणूक आचारसंहिता असे अडथळे पार करीत संमेलन यशस्वी करण्याचे आयोजकांसमोरील आर्थिक पेच कायम आहे.
अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी अनुदानाची रक्कम वाढवण्याविषयी राज्य सरकारच्या मराठी विभागाकडे पत्रव्यवहार केला होता. अनुदानाची रक्कम एक कोटी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. विभागाने जोशी यांच्या पत्राला उत्तर पाठवून सरकारला या वर्षी अनुदानात वाढ करणे शक्‍य नसल्याचे म्हटले आहे. सरकार विविध योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च करते; मात्र मराठीच्या जागरासाठी अनुदानात वाढ मिळू शकत नाही, याबद्दल साहित्यिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
अनेक वर्षांपासून 25 लाख इतकेच अनुदान मिळत आहे. सध्या साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचा खर्च वाढला आहे. हा आकडा कोट्यवधींच्या घरात असल्याने हे अनुदान तुटपुंजे आहे. त्यातच महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या अपेक्षेनुसार आयोजक संस्थेने राजकीय आश्रय कमी राहील, याची खबरदारी घेतली आहे. जिल्ह्यात शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यानेही राजकीय नेत्यांकडे जाण्याचा मार्ग रोखला गेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य साहित्यप्रेमींच्या मदतीवरच साहित्य संमेलनाची भिस्त राहणार आहे.
राज्य सरकारकडून गेली 22 वर्षे 25 लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. तुलनेने खर्च अनेक पटीने वाढले आहे. त्या दृष्टीने सरकारकडे मदत मागण्यात आली होती; मात्र ती फेटाळण्यात आली. हे दुर्दैवी आहे.
- श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ
|
