मराठ्यांना सवर्णांचे आरक्षण नकोच, संभाजीराजेंची सरकारकडे मागणी

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा तिडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जटिल बनलेला असतांना मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठीची भूमिका ठरवणारी बैठक आज पुन्हा अयशस्वी झाल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारने सवर्णांसाठी दिलेले आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला अजिबात नको अशी स्पष्ट भूमिका संभाजीराजे यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत मांडल्याने मराठा आरक्षणाचा पेच अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे.

राज्यातील मराठा समाजाच्या विविध संस्था आणि संघटना यांच्या आक्रमक आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने निर्णायक भूमिका ठरवण्यासाठी तोडगा काढणारी चर्चा केली. यासाठी सकाळी मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण ( इएसबीसी) प्रवर्गातील आरक्षण स्थगित केले आहे. दरम्यान मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकतील अर्थात इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील आरक्षण नको. मात्र शैक्षणिक प्रवेशातील प्रचलित पद्धत आणि 2014 ते 9 सप्टेंबर 2020 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशा दरम्यान झालेल्या निवड प्रक्रिया समांतर आरक्षणाच्या निवडी याला संरक्षण देण्याची हमी सरकारने आजच्या बैठकीत मान्य केली.

मराठा आरक्षणासोबत  शैक्षणिक प्रवेश  प्रक्रिया आणि 2014 नंतरच्या निवड व नेमणूका याबाबत राज्य सरकार सोबत सकारात्मक चर्चा झाली. 

- खासदार संभाजीराजे भोसले

त्यामुळे, मराठा आरक्षणाचा स्वतंत्र कोट्यातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्थगित झाला असला तरी, या निर्णयाच्या आधीच्या निवडी आणि निर्णय प्रक्रिया यांना राज्य सरकार संरक्षण देवू शकते अशी सकारात्मक चर्चा या बैठकीत झाली. प्रामुख्याने या दोनच निर्णयावर आज सखोल व कायदेशीर चर्चा झाली असून राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी यांनी देखील या चर्चेला सकारात्मकता दर्शवत राज्य सरकारला सल्ला दिला असल्याचे समजते.

वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवास्थानी मराठा समाजाचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अनिल परब, दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात यांच्याशी सविस्तर व कायदेशीर बाबींचा आढावा घेणारी बैठक सकारात्मक झाल्याचे ऍडव्होकेट श्रीराम पिंगळे यांनी सांगितले.

शैक्षणिक प्रवेशातील अधिसंख्यबाबतचा निर्णय घेण्याबाबत राज्यसरकार सकारात्मक आहे. दिल्लीतील जेष्ठ वकीलांशी बोलून येत्या दोन  ते तीन दिवसात राज्यसरकार निर्णय घेणार आहे. याचे समाधान आहे असं राजेंद्र कोंडरे ( सरचिटणीस मराठा महासंघ ) म्हणालेत. 

sambhaji raje chatrapati meeting uddhav thackeray and state government details of meeting