सागरी किनाऱ्यावर भरावास मनाई

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 एप्रिल 2019

कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत सागरी किनाऱ्यावर यापुढे नव्याने भराव टाकण्याचे काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 11) मुंबई महापालिकेला 23 एप्रिलपर्यंत मनाई केली आहे. तसेच वरळी सागरी किनारा परिसरात प्रकल्पाच्या कामाचा राडारोडा टाकण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे.

मुंबई - कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत सागरी किनाऱ्यावर यापुढे नव्याने भराव टाकण्याचे काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 11) मुंबई महापालिकेला 23 एप्रिलपर्यंत मनाई केली आहे. तसेच वरळी सागरी किनारा परिसरात प्रकल्पाच्या कामाचा राडारोडा टाकण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे. विकासाच्या हव्यासापायी आपण अनेक शहरांमधील निसर्ग नष्ट करीत आहोत, अशी खंतही खंडपीठाने व्यक्त केली.

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन लाइन्स ते कांदिवलीपर्यंतच्या कोस्टल रोडचे काम वरळी येथे सुरू झाले आहे. तसेच ब्रीच कॅण्डी येथे बाह्य वळण मार्गाचेही काम सुरू करण्यात येत आहे.

मात्र प्रकल्पातील या दोन्ही टप्प्यांना न्यायालयात दोन जनहित याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. सोसायटी फोर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ ग्रिनरी ऍण्ड नेचर आणि स्थानिक रहिवाशांनी याचिका केली आहे.

मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकांवर सुनावणी झाली. ब्रीच कॅण्डी येथील टाटा उद्यान परिसरातील झाडांची कत्तल करणार नाही, अशी हमी पालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. बाह्य वळण मार्गासाठी येथील सुमारे 200 झाडांची कत्तल करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने आखला आहे. या निर्णयाला याचिकादारांनी विरोध केला आहे. याच परिसरात खुल्या भूखंडावर महापालिका संबंधित बाह्य वळण मार्ग तयार करू शकते, असे याचिकादारांच्या वतीने ऍड. अंकित कुलकर्णी यांनी सुचवले. हा सारासार पर्याय वाटत आहे, या सूचनेचा विचार महापालिकेने करावा, असे खंडपीठाने सांगितले. वरळीतील सागरी किनाऱ्यावर सुरू असलेल्या भरावाच्या कामामुळे पर्यावरणाला हानी पोचत आहे, त्यामुळे तेथील काम थांबवावे, अशी मागणी याचिकादारांच्या वतीने ऍड. गायत्री सिंग यांनी केली. मुंबई हे बेट असून, सुमारे 70 टक्के शहर भरावावर आहे. तसेच संबंधित भरावामुळे पर्यावरणाला हानी पोचत नाही, असा दावा पालिकेच्या वतीने ऍड. साखरे यांनी केला. त्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत काम थांबवा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

Web Title: Sea Beach High Court