|
मुंबई - राज्य शासन डॉक्‍टरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, डॉक्‍टरांच्या सुरक्षेकरिता रुग्णालयांत येत्या आठ दिवसांत सुरक्षारक्षक नेमले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मार्ड संघटनेच्या प्रतिनिधींसमवेत आज मंत्रालयातील समिती कक्षात यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आपली भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी डॉक्‍टरांना संप तत्काळ मागे घेण्याचे आणि सामान्य नागरिकांचे हित लक्षात घेता कामावर तत्काळ रुजू होण्याचे आदेश दिले. सुरक्षारक्षक पुरविले जाईपर्यंत गृह विभागामार्फत रुग्णालयांत सशस्त्र पोलिसांनी नेमणूक करण्यात येईल, तसेच रुग्णालय परिसरातील पोलिस चौक्‍या सक्रिय करण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
समन्वय समिती नियुक्त करावी
राज्य शासनामार्फत सार्वजनिक आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव, बृहन्मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, बृहन्मुंबई रुग्णालयाचे प्रमुख आणि मार्डचे पदाधिकारी यांची राज्य समन्वय समिती गठीत करण्यात यावी. या समितीने दर तीन महिन्यांत एक बैठक घेऊन दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय शोधावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.
कायदेशीर कक्ष तयार करणार
डॉक्‍टरांच्या मदतीसाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयामध्ये कायदेशीर कक्ष तयार करण्यात येईल. या सेलमार्फत डॉक्‍टरांची बाजू मांडण्याचे काम न्यायालयामध्ये सक्षमपणे करण्यात येईल. आताच्या घटनेतही या कक्षामार्फत डॉक्‍टरांना कायदेशीर सहकार्य राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
डॉक्‍टरांचा वैद्यकीय खर्च शासन करणार
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महापालिका रुग्णालयातील ज्या डॉक्‍टरांवर हल्ला केला गेला, त्या डॉक्‍टरांचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल. डॉक्‍टरांवरील हल्ल्यानंतर सर्व पोलिस ठाण्यांना काटेकोरपणे कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याच्या व असे अनुचित प्रकार घडू न देण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सिक्‍युरिटी ऑडिटला प्राधान्य देणार
राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि बृहन्मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांचे सिक्‍युरिटी ऑडिट होणे, सर्व रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे तसेच सीसीटीव्ही मॉनिटर करणे यालाही प्राधान्य देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीरसिंग, बृहन्मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सतीश माथूर, मुंबईचे पोलिस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाचे महासंचालक संजय बर्वे, सहपोलिस आयुक्त देवेन भारत, वैद्यकीय संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, जे. जे. हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने, केईएम हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे उपस्थित होते.
|
