नवी मुंबई महापालिकेवर जप्तीची नामुष्की 

नवी मुंबई - कळंबोली ते दिघापर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या प्रतिभा इंडस्ट्रीज कंत्राटदाराला आर्थिक लवादात केलेल्या दाव्याची रक्कम देण्यास दिरंगाई करणे महापालिकेच्या अंगलट आले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून पालिकेने संबंधित कंत्राटदाराला रक्कम चुकती न केल्याने अखेर ठाणे सत्र न्यायालयाने महापालिकेच्या दोन्ही मुख्यालय इमारतींवर जप्ती करण्याचे आदेश बजावले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे अधिकाऱ्यांची घाई उडाल्यानंतर जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी 75 टक्के रक्कम भरण्यास पालिकेने न्यालयाला कळवल्यामुळे तूर्तास जप्तीची कारवाई टळली आहे; मात्र राज्यातील श्रीमंत महापालिकेवर ही वेळ आल्याने सर्वत्र आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

मोरबे धरणातून शहराला जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेतर्फे कळंबोली ते दिघापर्यंतची मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम प्रतिभा इंडस्ट्रीज यांना सुमारे 210 कोटी रुपयांना देण्यात आले होते. या कामात प्रशासनाकडून झालेल्या दिरंगाईमुळे कंत्राटदाराला या कामात नुकसान झाल्याचे कारण देऊन प्रतिभा इंडस्ट्रीजने पालिकेवर 26 कोटी 29 लाख रुपयांचा आर्थिक नुकसानभरपाईचा दावा केला होता. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त शहर अभियंता मोहन डगावकर आणि पाणीपुरवठा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता जसवंत मिस्त्री यांनी 2013 मध्ये कंत्राटदाराच्या दाव्यावर आर्थिक लवादाची नेमणूक केली होती. 2013 पासून 2015 पर्यंतच्या बैठकांमध्ये लवादाने कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल देत पालिकेला नुकसानभरपाई देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्याविरोधात पालिकेने ठाणे सत्र न्यायालयात धाव घेत लवादाच्या निकालाला आव्हान दिले; मात्र त्यापूर्वीच 2015 ला लवादासमोर झालेल्या सुनावणीत पालिकेला देय असलेली रक्कम अदा न केल्याने कंत्राटदाराने पालिकेला 18 टक्के व्याजदर आकारून तब्बल 36 कोटी 39 लाख रुपयांची मागणी केली. त्याविरोधात पालिकेनेही ठाणे सत्र न्यायालयात 2016 ला आव्हान दिले; मात्र कंत्राटदाराने न्यायालयात मांडलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ठाणे सत्र न्यायालयाने दाव्यातील रक्कम वसूल करण्यासाठी पालिकेच्या सीबीडी बेलापूर सेक्‍टर 11 येथील जुन्या मुख्यालयाची इमारत आणि सेक्‍टर 15 येथील नव्या मुख्यालयाच्या इमारती जप्त करण्याचे आदेश बजावले आहेत; मात्र ही जप्ती टाळण्यासाठी पालिकेला दाव्यातील 75 टक्के रक्कम अदा करण्याची संधी दिली होती. त्यानुसार प्रशासनाने तत्काळ 29 कोटी रुपये न्यायालयात भरण्याची तयारी सुरू केली आहे. 

पुन्हा चौकशीचा फार्स 
2017 ला जेव्हा कंत्राटदाराने महापालिकेकडे दाव्याच्या रकमेची मागणी केली होती, तेव्हा नव्याने रुजू झालेले आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी अंधारात ठेवल्याचे सूत्रांकडून समजले. त्यामुळे त्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्याने आता राज्यातील श्रीमंत महापालिकेवर जप्तीची नामुष्की आली होती, परंतु स्वतःच्या फायद्यासाठी जनतेचा पैसा लुबाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश रामास्वामी यांनी दिले आहेत, त्यामुळे अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी पुन्हा चौकशीच्या फेऱ्यात येणार आहेत. 

प्रतिभा इंडस्ट्रीजच्या प्रकरणात नियुक्त केलेला आर्थिक लवाद, पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेले वकील या सर्व बाबी संशयास्पद आहेत; मात्र प्रतिस्पर्धी पक्षाला फायदा होईल असे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची हयगय केली जाणार नाही. जबाबदारी निश्‍चित करून न्यायालयात भरलेली रक्कम त्यांच्याकडून वसूल केली जाणार आहे. 
- डॉ. एन. रामास्वामी, आयुक्त 

आर्थिक लवादाच्या प्रकरणात माझ्या कारकिर्दीत पारदर्शक काम झालेले आहे. कंत्राटदाराला रक्कम देण्यास विरोध असल्याने आम्ही तत्कालीन आयुक्तांच्या परवानगीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता आलेली नोटीस आकस्मात आल्याने गोंधळ उडाला. 
- मोहन डगावकर, निवृत्त शहर अभियंते