शेतकऱ्यांचा अर्धनग्न अवस्थेत मोर्चा

खंडाळा : खंडाळा तालुक्‍यातील औद्योगिकीकरण टप्पा क्रमांक एक, दोन व तीनमधील दहा गावांतील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी आज शासनासह प्रशासनाच्या विरोधात एकत्र येत अर्धनग्न अवस्थेत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. हा मोर्चा पुण्यातील आयुक्त कार्यालय व तेथून मुंबई मंत्रालयापर्यंत जाणार आहे. 

औद्योगिक वसाहतीतील प्रकल्पबाधित शेतकरी हे विविध मागण्यांसंबंधी गेली अनेक वर्षे निवेदन, उपोषणाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धडपत आहेत. मात्र, अद्यापही त्यांना न्याय मिळाला नाही. लवकरच न्याय मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी आज अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले. खंडाळा तहसील कार्यालयापासून शहरातील मुख्य रस्त्याने पुणे- बंगळूर महामार्गापर्यंत जोरदार घोषणाबाजी करत मोर्चा निघाला.

खंडाळा तालुक्‍यातील केसुर्डी, शिवाजीनगर, बावडा, भादे, मोर्वे, अहिरे, म्हावशी व इतर गावांतील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. केसुर्डी एमआयडीसीच्या आवारातून घोषणा देत शिरवळमधील मुख्य बाजारपेठेतून घोषणाबाजी करून आंदोलक शिंदेवाडीवरून पुढे पुण्याच्या दिशेने गेले. आंदोलनादरम्यान खंडाळा व शिरवळ पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. न्याय न दिल्यास 20 फेब्रुवारीला नीरा नदीत जलसमाधी घेण्याचा इशारा शेतकरी किसान मंचने निवेदनात दिला आहे. आंदोलनापूर्वी तहसील कार्यालयासमोर प्रमुख पक्षांच्या पदाधिकारी व संघटनेच्या प्रतिनिधींनी शेतकरी आंदोलनविषयी तीव्र शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

आंदोलनकर्त्यांचा आज कापूरहोळ (ता. भोर) येथे मुक्काम होता. आंदोलक दररोज 25 ते 30 किलोमीटर पायी चालणार आहेत. पुण्यात शहरातून आयुक्त कार्यालयावर आंदोलक जाणार असून, तेथून मुबंईला जाणार आहे. मंत्रालयाजवळ पूर्ण नग्न अवस्थेत घुसणार असल्याचे शेतकरी किसान मंचचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जाधव यांनी आंदोलनकर्त्यांसमोर बोलताना स्पष्ट केले. 

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या 

केसुर्डी औद्योगिकीकरण टप्पा क्रमांक दोनमधील हरकत असणारे 150 एकर क्षेत्र वगळावे, टप्पा क्रमांक तीनमधील सात गावांतील हरकत असणाऱ्या खातेदारांची जमीन वगळावी, स्थानिक प्रकल्प बाधितांना कंपनी नियमानुसार नोकरीसाठी शासकीय आदेश व्हावा, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने जाहीर केलेला, लाभक्षेत्रातून वगळलेला व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला दिलेला ना हरकत प्रस्ताव शासनाने रद्द करावा, केसुर्डी टप्पा क्रमांक दोनमध्ये संपादन झाल्याने उर्वरित शेतीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पर्यायी रस्ताची व्यवस्था करून द्यावी, विहीर, पाइपलाइन, झाडे, ताली, घरांची नुकसान भरपाई द्यावी.