‘सेवा हमी’ची सिडकोकडून हमी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 9 एप्रिल 2019

नवी मुंबई - नागरिकांना निश्‍चित कालमर्यादेत सरकारी सेवा मिळाव्यात याकरिता सरकारने ‘सेवा हमी कायदा’ केला आहे, पण सिडकोला त्याचा विसर पडला आहे. ‘सकाळ’ने या संदर्भात ‘सिडकोकडून सेवा हमी धाब्यावर’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करताच त्याची जोरदार चर्चा सोमवारी सिडकोत झाली; तर सिडको भवनमध्ये झालेल्या विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करून फलक लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

नवी मुंबई - नागरिकांना निश्‍चित कालमर्यादेत सरकारी सेवा मिळाव्यात याकरिता सरकारने ‘सेवा हमी कायदा’ केला आहे, पण सिडकोला त्याचा विसर पडला आहे. ‘सकाळ’ने या संदर्भात ‘सिडकोकडून सेवा हमी धाब्यावर’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करताच त्याची जोरदार चर्चा सोमवारी सिडकोत झाली; तर सिडको भवनमध्ये झालेल्या विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करून फलक लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

राज्य सरकारने २०१५ ला राज्यभरात सेवा हमी कायदा लागू केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एका आयोगाची स्थापनाही केली. तसेच सर्व सरकारी आस्थापनांनी त्यांच्या कार्यालयात या कायद्याची माहिती देणारी फलके लावण्याचे आदेश दिले. मात्र २०१५ पासून चार वर्षे उलटल्यानंतरही सिडको भवन आणि सिडकोच्या इतर विभाग कार्यालयांमध्ये ही माहिती फलके लावलेली नाहीत. ‘सकाळ’ने या संदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर विभाग अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत लोकेश चंद्र यांनी सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीची माहिती घेतली. तसेच एवढा उशीर का लागला याचा अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. तसेच लवकरात लवकर सेवांचे कालमर्यादा निश्‍चित करून फलक लावण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

Web Title: Service guarantee from cidco sakal news impact