|
मुंबई : रेल्वेचे ऑनलाईन तिकीट काढल्यास प्रवाशांना सेवा कर द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी रेल्वे बोर्डाने इंडियन रेल्वे केटरिंग ऍन्ड टूरिझम कॉपोर्रेशन लिमिटेडला (आयआरसीटीसी) हिरवा कंदील दिला आहे. या सेवा करातून आयआरसीटीसीला वर्षाला 500 कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळणार असला, तरी 13 लाख प्रवाशांना फटका बसणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाची घोषणा केल्यानंतर केंद्र सरकारने 2016 मध्ये रेल्वे तिकिटांच्या ऑनलाईन आरक्षणाला सेवा करातून सूट दिली होती. त्यापूर्वी रेल्वेतील शयनयान तिकिटासाठी 20 रुपये आणि वातानुकूलित तिकिटासाठी 40 रुपये सेवा शुल्क मोजावे लागते होते. सर्व क्षेत्रांतील डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सेवा शुल्क माफ करण्यात आले होते. त्यामुळे आयआरसीटीसीच्या उत्पन्नात वर्षाला 500 कोटी रुपयांची घट झाली होती.
आता रेल्वे बोर्डाने आयआरसीटीसीला ऑनलाईन तिकीट आरक्षणावर प्रवाशांकडून सेवा कर घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे 500 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार नाही. याबाबत अभ्यास केला जाणार असून, लवकरच घोषणा केली जाईल, असे आयआरसीटीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. देशभरातून दररोज 13 लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी ऑनलाईन तिकीट आरक्षण करतात. या निर्णयामुळे त्यांना सेवा कराचा फटका बसणार आहे.
|
