शिवसेनेची आश्‍वासने अपूर्णच

मुंबई - शिवसेनेने 2012 च्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईतील महिला मतदारांना दिलेली पाच आश्‍वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाही. यातील एका आश्‍वासनाचा नव्या वचननाम्यात समावेश केला आहे. त्याचप्रमाणे संगीत रंगभूमीच्या संवर्धनासाठी मराठी रंगभूमी भवन उभारण्याच्या घोषणेवर शिवसेनेने या वेळी पडदा टाकला आहे. त्याऐवजी आता मराठी रंगभूमीचा इतिहास सांगणारे दालन उभारण्याचे वचन या निवडणुकीत दिले आहे.

शिवसेनेने फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी वचननामा जाहीर केला. त्यात महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहात सॅनिटरी व्हेडिंग मशीन बसविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. मात्र, 2012 च्या निवडणुकीत शिवसेनेने झोपडपट्टीतील तरुणींना, महिलांना स्वस्त दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते; ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्याचबरोबर महिलांना दिलेली इतर आश्‍वासनेही शिवसेना पूर्ण करू शकलेली नाही. मागील निवडणुकीत शिवसेनेने मुंबईत मराठी रंगभवनाबरोबरच मराठी साहित्य भवन व महाराष्ट्र भवन उभारण्याची घोषणा केली होती. यातील एकही घोषणा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आता नव्या वचननाम्यात मराठी रंगभूमी दालन उभारण्याची घोषण केली आहे.

धूळमुक्ती हवेत विरली
शिवसेनेने 2012 च्या निवडणुकीसाठी "धूळमुक्त मुंबई'चे आश्‍वासन दिले होते. त्यासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर मुंबईचे रस्ते धुण्याबरोबरच हॉटेल्स, बेकऱ्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणार, असे आश्‍वासन दिले होते. ही वचनेही हवेत विरली.

ही वचने पूर्ण झाली नाहीत
- किशोरी आरोग्य योजना
- ऍनिमिया नियंत्रणासाठी तरुणींना वर्षातील 100 दिवस लोहयुक्त आणि फॉलिक ऍसिडयुक्त गोळ्या देणार.
- महिला बचत गट आणि सहकारी संस्थांच्या सहकार्याने मोबाईल व्हेंडर्समार्फत घरगुती व महिलांच्या उपयोगी वस्तूंची वितरण साखळी निर्माण करणार.
- महिलांच्या आरोग्यासाठी मधुमेह, रक्तदाब, स्त्रियांचे आजार, स्तन व गर्भाशयाचा कर्करोग यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शहरात महत्त्वाच्या ठिकाणी स्त्री आरोग्य देखभाल केंद्र.

जेनेरिक औषधांचे पुन्हा वचन
सर्वसामान्य रुग्णांना परवडतील अशी जेनेरिक औषधे रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन शिवसेनेने पुन्हा दिले आहे. पाच वर्षांपूर्वी दिलेले वचन पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे या वचननाम्यात पुन्हा त्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

झोपुच्या इमारतींचे ऑडिट नाही
राज्य सरकार आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या निवासी व व्यापारी संकुलांचे "क्वॉलिटी ऑडिट' करण्याचे आश्‍वासन शिवसेनेने 2012 च्या निवडणुकीत दिले होते. हे ऑडिट करून निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणाऱ्या विकसकांवर कारवाई करण्यात येणार होती. असे ऑडिट आतापर्यंत झालेलेच नाही.