मराठा आरक्षण : चव्हाणांविरोधात मेटेंची हायकोर्टात याचिका

मुंबई: राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांच्याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे (vinayak mete) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाला (Maratha community) EWS अंतर्गत आरक्षण देण्याची मेटे यांची मागणी आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांतंर्गत आरक्षण द्यावे, अशी विनायक मेटे यांची मागणी आहे. चार दिवसांपूर्वीच विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाणांविरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले होते. (Shivsangram presiden vinayak mete file case in court against ashok chavan)

"मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आलाय. मुख्यमंत्री आणि अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल आल्या नंतर सरकारने भरती काढली" असे विनायक मेटेंनी म्हटले आहे.

"ज्या समाजाला कुठलेही आरक्षण नाही त्यांना इडब्लूएस(आर्थिक मागास प्रवर्ग) चे आरक्षण मिळू शकते. आम्ही सरकारला वारंवार विनंती केली मात्र एका ओळीचा EWS चा जीआर सरकार काढत नाही म्हणून याचिका दाखल केलीय, असे विनायक मेटे यांनी म्हटले आहे.

"लवकरात लवकर सुनावणी घेवून मुख्यमंत्री आणि अशोक चव्हाण यांना नोटीस बजावण्याची खंडपीठापुढे विनंती करणार आहे" असे विनायक मेटेंनी सांगितले. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने पाच मे रोजी झालेल्या सुनावणीत रद्द केला. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयान असंवैधानिक ठरवले.