|
मुंबई - राज्यात जानेवारी 2006 ते 26 फेब्रुवारी 2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना, तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय, तसेच त्यांच्या सेवानिवृत्ती तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मंत्रालयात अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बुधवारी बैठक झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान, अर्थ विभागाचे सचिव नितीन गद्रे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
हा निर्णय घेण्यात आल्याने शासनावर थकबाकीपोटी 2204 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, की या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याने दरवर्षी 319 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे. 2006 पासूनच्या थकबाकीपोटी लागणारी 2204 कोटी रुपयांची रक्कम सेवानिवृत्तिवेतनधारकांना/ कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना एकरकमी मिळणार आहे. याचा लाभ एक लाखाहून अधिक सेवानिवृत्तिवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना होईल.
|
