|
मुंबई - विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांचा निपटारा तीन महिन्यांत करण्याचे उद्दिष्ट असताना त्याकडे कानाडोळा करण्याकडे प्रशासनाचा भर असल्याचा निष्कर्ष विधान परिषद आश्‍वासन समितीने काढला आहे. 2015 सालच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकारने दिलेली आश्‍वासने आणि प्रशासनाने केलेली कार्यवाही या संदर्भात आश्‍वासन समितीने 196 वा अहवाल आज विधान परिषदेत सादर केला.
अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने विधिमंडळात दिलेल्या आश्‍वासनांवर प्रशासनाने 90 दिवसांत कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. मात्र वर्षानुवर्षे प्रशासकीय विभागाकडून काहीही कार्यवाही होत नाही. सदर आश्‍वासनांबाबत समितीने प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या साक्षी घेतल्या. तरीदेखील आश्‍वासनांची पूर्तता संबंधित विभागाकडून केली जात नाही. त्यामुळे या साक्षींच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून कोणतीही माहिती प्राप्त झाली नसल्याने आश्‍वासन समितीने 12 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्‍त केली. त्यानंतर प्रशासनात हालचाली सुरू केल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे. मुख्य सचिवांनी योग्य पावले उचलल्याने प्रशासनाने काही आश्‍वासनांची पूर्तता केल्यामुळे समितीने आनंद व्यक्‍त केला.
2015 सालच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्य सरकारने 1033 आश्‍वासने दिली होती. यात नगरविकास विभागाच्या संदर्भात अधिक आश्‍वासनांचा समावेश होता. त्याखालोखाल शिक्षण विभाग, गृह, उच्च व तंत्रशिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल, मदत व पुनर्वसन, कृषी, अल्पसंख्याक, सामान्य प्रशासन, गृहनिर्माण, पर्यावरण, उद्योग व उर्जा, सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, महिला व बालविकास विभागांचा समावेश आहे. या आश्‍वासनांपैकी प्रशासनाने 382 आश्‍वासनांवर कार्यवाही केल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे.
|
