झोपडीवासींचा वनवास संपणार

नवी मुंबई - महापालिका हद्दीतील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. सरकारच्या या आदेशानंतर नवी मुंबईत तब्बल १७ वर्षांनी दुसऱ्यांदा झोपड्यांचे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यानुसार सामाजिक विकास विभागातर्फे प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, तो प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर केला आहे. यामुळे झोपड्यांना संरक्षण मिळणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.  ‘सकाळ’ ने १४ ते १६ मे दरम्यान ‘झोपडपट्टीवासीयांचा वनवास’ ही मालिका प्रसिद्ध केली होती. 

बेलापूरपासून दिघ्यापर्यंत आठ विभाग कार्यालयांमध्ये विस्तारलेल्या नवी मुंबईत एमआयडीसी व डोंगराच्या बाजूला झोपड्या आहेत. महापालिकेने २००१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात सुमारे ४२ हजार झोपड्या आहेत; मात्र या सर्व झोपड्या महापालिकेच्या जागेवर नसून एमआयडीसी, सिडको, वन विभाग व सार्वजनिक बांधकामच्या रिक्‍लेमेशन विभागाच्या जागेवर आहेत; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिकेला त्यांना सोई-सुविधा पुरवाव्या लागत आहेत. पंतप्रधान आवास योजना व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यांसारख्या योजनांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने चाचपणी केली होती; परंतु या दोन्ही योजना सिडको व एमआयडीसी राबवण्यास इच्छुक असल्यामुळे झोपड्यांचे सर्वेक्षण करणे क्रमप्राप्त असल्याने ते कोण करणार, असा प्रश्‍न महापालिकेने सरकारला विचारला होता. त्यावर सरकारने अभिप्राय पाठवला असून, झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत, अशी माहिती उपायुक्त प्रकाश वाघमारे यांनी दिली. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळेल.

२००१ मधील अपात्र झोपड्यांचे काय?
महापालिकेने २००१ मध्ये झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार शहरात ४२ हजार झोपड्या असल्याची नोंद झाली होती. त्यापैकी पात्र ठरलेल्या १९ हजार झोपड्यांना सध्या फोटो पास देण्याचे काम महापालिकेतर्फे सुरू आहे; मात्र अपात्र ठरलेल्या २२ हजार झोपड्यांबाबत एमआयडीसी, सिडको व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निर्णय घ्यायचा आहे.

सर्वेक्षणाचा खर्च कोण करणार?
२००१ च्या सर्वेक्षणानुसार नोंदणीकृत ४२ हजार झोपड्यांमध्ये आता वाढ होऊन त्या तब्बल ८३ हजारांच्या घरात गेल्याचा अंदाज महापालिकेतर्फे वर्तवण्यात येत आहे; मात्र झोपड्यांचा जिओ व जीपीएस प्रणालीनुसार सर्व्हे करायचा आहे. त्यासाठी येणारा खर्च व सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव महासभेसमोर सादर केला जाणार आहे; मात्र त्यासाठी येणारा कोट्यवधींचा खर्च कोणी करायचा, असा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे.

अपात्र ठरलेल्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याबाबत एमआयडीसीकडे सध्या कोणतेही धोरण नाही. तसेच त्याबाबत महापालिकेनेही एमआयडीसीला काही कळवलेले नाही. राज्य सरकारने महापालिकेला सर्वेक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाची एमआयडीसीकडे माहिती उपलब्ध नाही.
- सतीश बागुल, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी