झोपड्या संपवण्यासाठी भाड्याची घरे हवीत

धारावीतील रहिवाशांनी पैसे काढून १८० चौरस फुटाची घरे घेतली; पण झोपड्यांची व्होट बॅंक झाली आणि आश्‍वासने मिळायला लागली. आता सरकार फुकट घर देणार म्हणून अपेक्षा वाढल्या. त्या पूर्ण होणे अवघड आहे. सरकार फक्त जमिनीचा विकास करते. त्यात राहणाऱ्या नागरिकांचा नाही, असे जळजळीत सत्य ‘सकाळ’तर्फे मुंबईतील झोपड्यांबाबत झालेल्या चर्चासत्रात उघड झाले. सामाजिक कार्यकर्ते आणि झोपडपट्टी अभ्यासक भाऊ कोरडे, भाजप आमदार पराग अळवणी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण आणि नाट्य दिग्दर्शक देवेंद्र पेम ‘सकाळ’च्या परळ कार्यालयात झालेल्या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.

झोपड्या व्होट बॅंक झाल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ५०० वर्षांनंतरही परिस्थिती बदलेल याची खात्री नाही, अशी खंत भाऊ कोरडे यांनी व्यक्त केली. झोपड्या ही न सुटणारी समस्या आहे. ही समस्या सोडवायची झाल्यास भाड्याची घरे ही योजना राबविणे आवश्‍यक आहे, असे मत भाजपचे आमदार पराग अळवणी आणि आमदार विद्या चव्हाण यांनी व्यक्त केले. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईतील विविध समस्यांना वाचा फोडून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी ‘सकाळ’तर्फे चर्चासत्र घेण्यात येत आहे. झोपडीबाबतच्या विषयावर बोलताना मान्यवरांनी राजकीय भिंती ओलांडून त्या समस्येवर परखड आणि स्पष्ट मते मांडली. झोपड्या आणि झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असल्याची भावना नाट्यदिग्दर्शक देवेंद्र पेम यांनी व्यक्त केली. भाऊ कोरडे यांनी झोपड्या आणि सरकारी धोरणांकडे लक्ष वेधले.

झोपड्यांना पर्यायी मॉडेल हवे
देवेंद्र पेम (नाट्य दिग्‍दर्शक)
झोपड्यांच्या ठिकाणी असणारी अस्वच्छता पाहता मुंबईसारख्या मोठी लोकसंख्येची घनता असणाऱ्या ठिकाणी झोपड्या नसाव्यात, असे नेहमी वाटते. झोपड्यांच्या निमित्ताने निर्माण होणारी आव्हाने पाहता त्या ठिकाणच्या माणसांच्या राहणीमानाबाबतचा विचार राहून राहून मनात येतो. झोपडी परिसरात असणारी अस्वच्छता आणि त्यामुळे उद्‌भवणारे आरोग्याचे प्रश्‍न पाहता झोपड्या नसाव्यात, असे माझे मत आहे. झोपड्यांच्या ठिकाणचे राहणीमान पाहता त्या ठिकाणीही आरोग्याच्या निमित्ताने उद्‌भवणारे आजार हे न संपणारे असे चक्र आहे. झोपड्यांमध्ये राहणारीही माणसेच आहेत. मग त्यांनाही राहण्यासाठी चांगली सुविधा मिळायला हवी, असे वाटते. झोपड्यांना पर्यायी मॉडेल काय उभारता येईल, त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

झोपडपट्टीतही गुणवत्ता असते
माझ्याबरोबर काम करणारे माझे सहकारी मला आपला पत्ता देत नाहीत किंवा घरी बोलावत नाहीत. त्यांना झोपडपट्टीत राहत असल्याची लाज वाटते. चांगले कलावंत असूनही त्यांना झोपडपट्टीत राहावे लागते. झोपडपट्टीतही गुणवत्ता असते. काही जण नाईलाजाने तेथे राहतात. त्यांच्या राहणीमानामुळे त्यांच्यासह इतरांनाही अनेक प्रश्‍न भेडसावतात. ही समस्या कायमची दूर करण्यासाठी सरकारनेच उपाययोजना करावी. झोपडपट्ट्यांमुळे निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्‍न आदींबाबत तेथे जनजागृती होण्याची गरज आहे. आपण चांगल्या घरात राहायला जावे, असे त्यांनाही वाटते. प्रत्येकाला तसेच वाटले पाहिजे. ही दरी जरी असली तरी ती कमी होईल, असे सध्यातरी वाटत नाही.

झोपडपट्टीमुक्तीसाठी हवी राजकीय इच्छाशक्ती 
विद्या चव्‍हाण, (आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
सध्या उच्चशिक्षित, मध्यमवर्गीयांनाही झोपड्यांमध्ये राहावे लागते. झोपड्यांमधील घाणीबद्दल घृणा वाटते. सरकार नागरिकांना परवडणारी घरे देऊ न शकल्याने झोपडपट्ट्या तयार झाल्या आहेत. त्यातच घराच्या किमतीही अधिक असल्याने नागरिकांना झोपडीत राहावे लागत आहे. झोपडपट्टीमुक्तीसाठी आपल्याकडे राजकीय इच्छाशक्ती नाही, याची खंत वाटते.

एसआरएतील भ्रष्टाचार रोखा
एसआरए योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. अपात्र नागरिकांचा विचार न होता त्यांना सरळपणे हकलून दिले जाते. या योजनांमध्ये प्रत्येक चौरस फुटावर भ्रष्टाचार होत असून, त्याला पोलिस ठाणेही अपवाद नाही. झोपडी दादा, इंजिनिअर, पोलिस आदींचे दर ठरलेले आहेत. झोपड्यांच्या पुनर्विकासाच्या नावाने नागरिकांना संक्रमण शिबिरात पाठवले जाते; पण पुनर्विकास वेळेत होत नाही. त्यामुळे नागरिकांना कोंबड्यांच्या खुराड्यात कोंडल्याप्रमाणे राहावे लागते. एसआरए प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास नागरिक एसआरए कार्यालयात चकरा मारतात; पण तेथे अधिकारी नागरिकांना भेटत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांची कुचंबणा होते. अखेर न्यायालयात प्रकरण जाते आणि प्रकल्प रखडतात. अशा दुष्टचक्रात सध्या एसआरएची घरे अडकली आहेत. 

नागरिकांनी जागरूक व्हावे
झोपड्यांमध्ये पाणीमाफिया आहेत. नागरिकांना पाणी विकत घ्यावे लागते. ही सर्वच झोपड्यांतील परिस्थिती आहे. श्रमदान करणाऱ्यांना घरे मिळाली पाहिजेत. विकास हा प्रत्येकाला आवश्‍यक आणि आवडणारा आहे. झोपडपट्टीच्या प्रश्‍नाला केवळ प्रशासन जबाबदार आहे. ते स्वार्थी आणि भ्रष्ट आहे. बेकायदा झोपड्यांसाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. नागरिकांनीही जागरूक होऊन पुढे आले पाहिजे.

भाडेतत्त्वावरील घरे निर्माण करावी लागतील 
पराग अळवणी,(आमदार, भाजप)

झोपडपट्टी म्हटले की पुनर्विकास हे समीकरण बनले आहे. झोपडपट्टी विभागात पाणी, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, व्यसनाधीनता आदी प्रश्‍न भेडसावतात. नागरिकांना झोपड्यांमधील वाहनचालक, दूधवाला अन्‌ घरकाम करणारे कामगार हवे आहेत; पण त्यांना झोपड्या नकोत. अशी विचित्र अवस्था आहे. त्यामुळे झोपड्यांकडे फिटिंग सेंटर्स म्हणून पाहिले पाहिजे. झोपड्यांमध्ये कुपोषणाचा प्रश्‍नही गंभीर असून, श्‍वास घेता न येणाऱ्या झोपडपट्ट्या आहेत. झोपड्यांची समस्या सोडवायची झाल्यास आता भाड्याची घरे बांधायला हवीत. 

झोपडीतील विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी जागा हवी
झोपडीवासीयांना अनेक प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागते. त्यातील एक प्रमुख समस्या म्हणजे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी जागा नाही. त्यांना झोपडपट्ट्यांमध्ये अभ्यासिकेची व्यवस्था निर्माण करून देणे अत्यावश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे झोपड्यांमधील बालवाड्यांचा योग्य वापर व्हायला हवा. आताची एसआरए योजना विकसकांसोबत जोडलेली आहे आणि विकसक मार्केटशी. त्यामुळे एसआरए भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे. त्याचे मॉनेटरिंग होत नाही. २६९च्या योजनेमुळे बांधकामाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे विकसक पुढे येत नाही. अशात झोपड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. मुंबईत झोपड्या वाढतच आहेत; पण अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींवर कारवाई झालेली नाही. आता तर तीन ते चार मजल्यांच्या झोपड्या उभ्या राहू लागल्या आहेत. सध्या उभ्या असलेल्या झोपड्यांच्या बांधकामाचे आयुष्य हळूहळू कमी होईल. अशा वेळी अपघात झाल्यास नागरिक कसे वाचणार? एसआरए योजना राबवताना एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवल्यास लोक आंदोलन करून ते प्रकल्पाला विरोध दर्शवतात. त्यामुळे प्रकल्प रेंगाळतात.

झोपड्यांचा विकास हा गांभीर्याने घेण्याचा विषय
सांताक्रूझ विमानतळाच्या जागेवर सुमारे ८० हजार झोपड्या असून, त्यांच्या पुनर्विकासासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे; परंतु पुनर्विकासानंतर झोपड्यांच्या दुसऱ्या माळ्यावर राहणाऱ्या व्यक्तींचा वेगळा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे निर्माण करावी लागणार आहेत. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रकल्पबाधितांसाठी घरे उभारण्याकडेही लक्ष देण्यात आलेले नाही. मुंबईत एखादा प्रकल्प राबवायचा झाल्यास त्यामधील प्रकल्पबाधितांना मानखुर्दला पाठवण्याचा निर्णय होतो. परिणामी प्रकल्प रखडतो. त्यामुळे महापालिकेने प्रत्येक वॉर्डमध्ये हजार घरे प्रकल्पबाधितांसाठी बांधली पाहिजेत. प्रकल्पात पुनर्विकासाचा खर्च समाविष्ट करायला हवा. झोपड्यांचा विकास म्हणजे एसआरए नाही, तर आता त्यापुढे जाऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्याशी संवाद साधून बदल घडवायला हवा. झोपड्यांमध्ये फक्त आर्थिक प्रश्‍न नाही तर सामाजिक समस्याही आहेत. स्त्रिया, मुलींना संध्याकाळच्या वेळी या परिसरात वावरणेही अवघड असते. त्यावर उपाय शोधायला हवेत. घरे लहान असल्याने मुले दिवसभर बाहेर राहतात. त्यात ते व्यसनांच्या आहारी जातात. व्यसन हा झोपडपट्ट्यांमधील कळीचा मुद्दा आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.

तज्ज्ञ आणि सरकारने एकत्र येण्याची गरज
भाऊ कोरडे (सामाजिक कार्यकर्ता)
धारावीत आतापर्यंत ८० ते १०० इमारती उभ्या राहिल्या. चांगले घर मिळावे असे आम्हाला वाटत असते; पण एकदा घर मिळाले की हे लोक ते विकून टाकतात. अनेक बिल्डिंगमध्ये घर तयार होण्याआधीच विक्रीचे व्यवहार होतात. घराचा कागदही विकला जातो. हे सगळे बघितल्यानंतर आपण नक्की कसला विकास करतोय, असा प्रश्‍न पडतो. सरकारचा लॅण्ड डेव्हलपमेंटवर भर आहे. त्यामुळे ही समस्या कधीही सुटणार नाही. धारावीत एखादी व्यक्ती मरण पावली तर मृतदेह बाहेर काढताना त्रास होतो. मरणही एक त्रास झालेला आहे. झोपड्या व्होट बॅंक झाल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्यात. ५०० वर्षांनंतरही परिस्थिती बदलेल याची खात्री नाही. वेळ आली आहे, २००० नाहीतर २०१५... काय ती मर्यादा ठरवा. सगळ्या मुद्द्यांवर सर्व तज्ज्ञ मंडळींनी आणि सरकारने एकत्र बसून विचार करणे गरजेचे आहे.

निवडणूक आली की घरांचे क्षेत्रफळ वाढते!
धारावीतील घरांची संख्या ६५ हजारांवर पोहचली आहे. आता १६-१७ मजल्यांचे टॉवर होऊ लागले आहेत; पण त्याची देखभाल कोण करणार, असा प्रश्‍न आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे इमारती अधिक उंच बांधाव्या लागतील. त्यातून समाज एकमेकांपासून तुटेल. अशा विकासाचे परिणाम आता जाणवणार नाहीत. कालांतराने ते पुढे येतील. प्रत्येक निवडणुकीआधी मोर्चे काढले जातात. राजकीय पक्षांकडून घराचे क्षेत्रफळ वाढवून देण्याचे आश्‍वासन दिले जाते. आतापर्यंत ४०० चौरस फूट जागा देण्याचे आश्‍वासन मिळाले आहे. अशीच मागणी वाढत राहिली तर हे क्षेत्रफळ ७०० पर्यंत जाऊ शकेल. निवडणुका संपल्या की पुन्हा क्षेत्रफळाचा मुद्दा शांत होऊन जातो. धारावीत निम्मे घरमालक राहत नाहीत. दहा वर्षांपासून जे भाडेकरू राहतात त्यांचे पुनर्विकासात काय होणार, हा प्रश्‍न आहे. 

छोट्या उद्योगांसाठी अस्तित्वाची लढाई
पुनर्विकासात छोट्या उद्योगांसाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. नुसत्या पापड उद्योगांमध्ये साडेतीन हजार ते चार हजार कुटुंबे आहेत. नव्या टोलेजंग इमारतींमध्ये छोट्या उद्योगाचे मॉडेल जगणार तरी कसे? धारावीत आता १९ मजल्यांचे टॉवर उभे राहत आहेत. अशावेळी पापड उद्योगातून हातावरचे पोट असणारे जगणारे तरी कसे, असा सवाल आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमार्फत झालेल्या एका अभ्यासात छोट्या उद्योग करणाऱ्यांना विचारले गेले की, तुम्हाला नेमके घर कसे हवे? तेव्हा अनेकांकडून उत्तर आले, की आमच्या घरात थोडीशी पाच-बाय सातची जागा द्या. थोडीशी जागा मिळाली की आम्ही नक्कीच आमचे पोट भरू शकतो... काही महिलांनी आम्हाला सांगितले, की घरासमोरच्या व्हरांड्यात सहा फुटांची जागा द्या. तीन फूट जागा आमची पापड सुकवणारी टोपली ठेवायला द्या. उर्वरित जागा रहिवाशांना ये-जा करण्यासाठी असू द्या, अशीही प्रतिक्रियाही आली. बिल्डिंग बांधताना पापड सुकवण्यासाठी पूर्व-पश्‍चिम सूर्यप्रकाश असावा, अशीही मागणी करण्यात आली; पण नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे डिझाईन होत नाही, ही खंत आहे.         

कायद्याची भीती नाही
झोपडी भागामध्ये कुठल्याही प्रकारचे कायदेशीर बंधन नाही, अशी स्थिती आहे. कोणीही येते अन्‌ कुठेही राहते. दोन ते तीन वेळा झोपडी तुटली की पुन्हा उभी राहते. अखेर झोपडीसाठी रसीद मिळते. कायदा सुव्यवस्थेची कोणतीही जरब नाही. कोणीही काहीही करत असल्याने सरकारने त्यात लक्ष घालायला हवे. नाही तर गुऱ्हाळ असेच सुरू राहील. झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले की झटकन माणसांचे राहणीमान बदलते; पण अनेक ठिकाणी इमारती झाल्या खऱ्या; पण अवस्था खुराड्यासारखी झाली आहे. रहिवासी स्वच्छता ठेवत नाहीत. साधा मेन्टेनन्स भरण्याचीही त्यांची मानसिकता नाही.