जलक्रीडा पर्यटनासाठी लवकरच धोरण 

मुंबई : राज्यात जलक्रीडा पर्यटनाची पर्यटकांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असल्याने राज्याचे जलक्रीडा धोरण (नियमावली) पर्यटन संचालनालय तयार करणार आहे. या धोरणामध्ये जल क्रीडासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे, मनुष्यबळ, प्रोटोकॉल, पर्यटकांची सुरक्षा या गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश असेल. 

राज्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी राज्यात जलक्रीडा पर्यटनाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत जल पर्यटन स्थळांवर होणारे अपघात वाढले आहेत. त्यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सध्या जलक्रीडा पर्यटन मेरीटाइम बोर्डाच्या नियमानुसार सुरू आहे, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत प्रशासन व बोर्डात समन्वयाचा अभाव असल्याने अडथळा येत आहे. त्यामुळे आता पर्यटन संचालनालयच जल क्रीडावर धोरण तयार करणार असून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कूबा डायव्हिंग ऍण्ड ऍक्वाटिक स्पोर्ट ही संस्था तंत्रसाह्य देणार आहे. ही संस्था जलक्रीडाची नियमावली तयार करेल, त्या नियमावलीची अंमलबजावणी पर्यटन संचालनालय करेल. 

या नियमावलीत पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ही संस्था एमटीडीसीशी संलग्न असून संस्थेला स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आहे. यावर महिनाभरात निर्णय होईल, अशी माहिती इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कूबा डायव्हिंग ऍण्ड ऍक्वाटिक स्पोर्टचे सारंग कुलकर्णी यांनी दिली. जलक्रीडामधून गावोगावातील लोकांना रोजगार मिळण्यासाठी तेथील लोकांना ही संस्था प्रशिक्षण देईल, तसेच जल क्रीडा व्यावसायिकांनाही प्रमाणित करेल, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. पुढील तीन महिन्यांत नियमावलीचा आराखडा तयार करण्यात येईल, अशी माहिती एमटीडीसीने दिली. यासाठी एक समिती स्थापन केली असून त्यामध्ये एमटीडीसीचे संचालक अभिमन्यू काळे, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक दिलीप गावडे, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कूबा डायव्हिंग ऍण्ड ऍक्वाटिक स्पोर्ट संस्था यांचा समावेश आहे. 

राज्यातील जल क्रीडा प्रकार 
स्कूबा डायव्हिंग, वॉटर राफ्टिंग, रीव्हर राफ्टिंग, बनाना राईड, स्पीड बोट, वॉटर स्किइंग, स्नोव्हेलिंग बोट टाईंगचे प्रकार, वॉटर पॅरासेलिंग, फ्री डायव्हिंग, क्‍लीफ डायव्हिंग, केव्ह डायव्हिंग आदी.