ध्वनिप्रदूषणाबाबत न्यायालयाची नाराजी

मुंबई - ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी दिलेल्या आदेशांकडे राज्य सरकार सपशेल डोळेझाक करीत आहे, असे म्हणत न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या कारवाईत माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 16) दिला.

उत्सवांमध्ये सार्वजनिक मंडळांकडून ध्वनिप्रदूषण होऊ नये, म्हणून पोलिस ठाण्यांना ध्वनिमापक यंत्रे पुरवा, असे आदेश देऊनही राज्य सरकार अजूनही याबाबत गंभीर नाही. फक्त प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे, अशी माहिती देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे, अशी नाराजी न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. शुक्रवारी (ता. 23) होणाऱ्या सुनावणीत बक्षी यांनी हजर राहून याबाबत खुलासा करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच दिवशी शिक्षेवर सुनावणी होईल, असेही खंडपीठाने सरकारला सुनावले.

पोलिसांना ध्वनिमापक यंत्रे पुरविण्याचे आदेश न्यायालयाने 11 महिन्यांपूर्वी दिले होते. मात्र या आदेशांची पूर्तता सरकारने केली नाही. याबाबत बक्षी यांच्यावर न्यायालयाने यापूर्वीच अवमानाची नोटीस बजावली. बक्षी यांनी यापूर्वी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ध्वनिमापक यंत्रे पुरविण्याचा कालावधी नोव्हेंबरअखेरपर्यंत नमूद केला. याबाबत कार्यवाही सुरू केल्याचा दावाही केला होता; परंतु मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार याबाबतच्या तारखांचे नियोजन भिन्न आहे. अद्याप विशेष कार्यवाही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे दोन्ही तपशिलामध्ये पूर्णपणे तफावत आहे. ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे खंडपीठाने या भिन्न तपशिलाबाबत नाराजी व्यक्त केली.

दोन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना नोटीस
शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीत अवमान नोटिशीवरील शिक्षेबाबत युक्तिवाद करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. याचबरोबर अन्य दोन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवरही न्यायालयाने अवमान नोटीस जारी केली आहे.