मुंबई - जमावाकडून हिंसाचारासारख्या (मॉब लिंचिंग) घटना घडविण्यात कोणता समूह किंवा व्यक्ती गुंतलेली आहे, याविषयी गोपनीय माहिती मिळविण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना केली जाणार आहे.
परिमंडळाच्या पोलिस उपायुक्तांची यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात मॉब लिंचिंगच्या घटनांना राज्य सरकारने थांबवावे याबाबत निर्देश दिले होते.
त्यानुसार परिमंडळाच्या उपायुक्तांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी सोपविली आहे. ग्रामीण भागामध्ये याविषयी जनजागृती व्हावी यासाठी उपायुक्तांनी पोलिस पाटलांची मदत घेण्याची सूचना राज्य सरकारने आज काढलेल्या परिपत्रकात केली आहे. गुंडगिरी करणारे आणि जमावाने हिंसाचार करणारे किंवा कायदा हातात घेणारे किंवा प्रक्षोभक प्रचार साहित्याचा वापर केला जात असेल, तर अशांना वेळेतच थोपवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सामूहिक हिंसा किंवा सामूहिक अत्याचार गंभीर गुन्हा असल्याबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
|