खड्ड्यांमुळे वेगाला मर्यादा... न्यायालयाने पालिकेला सुनावले

मुंबई : शहर-उपनगरांतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रस्त्यांची अवस्था अशी आहे, की चालक ताशी ८० किलोमीटर वेगाने वाहन चालवूच शकत नाही, असे खडे बोल खंडपीठाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला सुनावले.

वाहनांच्या वेगावर मर्यादा आणण्यासाठी स्पीड गव्हर्नर (वेग नियंत्रक) तंत्रज्ञानाचा काटेकोर वापर करण्याच्या मागणीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

मुंबईतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे आपोआपच वाहनांच्या वेगावर मर्यादा येते. अशा खड्डेमय रस्त्यांवर ताशी ८० किलोमीटरहून अधिक वेगाने कोणीही वाहन चालवू शकतो का, असा सवालही खंडपीठाने महापालिकेला केला. सध्याच्या परिस्थितीमुळे याचिकेतील मुद्द्यावर तोडगा निघाला आहे, असा शेराही उच्च न्यायालयाने मारला. 

वाहनांत स्पीड गव्हर्नर बसवल्यास वेगावर नियंत्रण राहून अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. याचिकादाराने खासगी व काळ्या-पिवळ्या टॅक्‍सीत अशी यंत्रणा बसवण्याची मागणी केली आहे. त्या याचिकेवर पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरला होणार असून, उच्च न्यायालयाने सरकारला तपशील दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
 
सरकारी दाव्यांवर टिप्पणी
उच्च न्यायालयाने सरकारी दाव्यांबाबत टिप्पणी केली. फ्री-वे आणि महामार्गांमुळे प्रवासाचे अंतर व वेळ कमी होईल, असे सांगितले जाते; मात्र नंतर सरकारच वेगमर्यादा घालते, असे खंडपीठाने नमूद केले.