विद्यार्थी शुल्कातून विद्यापीठाची वाहनांवर उधळपट्टी

मुंबई : राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना राजशिष्टाचाराच्या दर्जानुसार सरकारी वाहनखरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने किमतीची मर्यादा ठरवली आहे. सरकारचे हे निर्देश धाब्यावर बसवत मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांपेक्षा अधिक महागडे वाहन कुलगुरू व प्र- कुलगुरूंसाठी खरेदी केले आहे. यासाठी गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून मिळणारा निधी खर्च करण्यात आला आहे. निधीअभावी विद्यापीठातील अनेक कामे रखडली असतानाच प्रशासनाने तब्बल ५० लाख रुपये खर्च करून खरेदी केलेली वाहने विद्यापीठात चर्चेचा विषय बनला आहे.

राज्य सरकारच्या नियमानुसार कॅबिनेट मंत्र्यांना आपल्या पसंतीनुसार सरकारी वाहन खरेदी करण्यासाठी २० लाखांची मर्यादा घालून दिली आहे. तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्या वाहन खरेदीबाबतही प्रशासनाने किमतीची १५ लाखांपर्यंतची मर्यादा ठरवून दिली आहे; परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने वाहने खरेदीसाठी सरकारी नियमांकडे डोळेझाक करून दोन वाहनांची खरेदी केली आहे.

मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर आणि प्र- कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्यासाठी नुकतीच नव्या वाहनांची खरेदी केली आहे. कुलगुरूंसाठी फॉर्च्युनर ही सुमारे ३० ते ३२ लाख रुपयांची कार; तर प्र-कुलगुरूंसाठी इनोव्हा ही सुमारे २२ लाखांचे वाहन खरेदी केले आहे.

या वाहन खरेदीसाठी विद्यापीठ प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषदेत वाहने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आयत्या वेळी मंजूर करून घेतला. निधीअभावी विद्यापीठातील ग्रंथालय, विविध इमारतींचे काम रखडले आहे; तर प्राध्यापकांचे वेतनही वेळेत मिळत नसताना प्रशासनाकडून महागड्या वाहनांवर खर्च केल्‍याने नाराजी व्‍यक्‍त केली जात आहे.

पहिले वाहन सुस्थितीत
कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर वापरत असलेले वाहन काही वर्षांपूर्वी खरेदी केले होते. ही गाडी सुस्थितीत असल्याचा दावा विद्यापीठातील कर्मचारी करत आहेत. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने वाहन खरेदीसाठी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार वाहने खरेदी करण्यात आली आहेत, असे विद्यापीठातील अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

शासकीय नियमांच्या अधीन राहूनच वाहन खरेदी केली पाहिजे; परंतु कुलगुरूंसाठी केलेली लाखो रुपयांची वाहनखरेदी ही नियमबाह्य असून ही सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या पैशाची उधळपट्टी आहे. महागड्या वाहन खरेदीपेक्षा ज्या ठिकाणी शिक्षकांचे वेतन होत नाहीत, त्या ठिकाणी कुलगुरूंनी लक्ष घालावे. तसेच आम्ही पैशाच्या या उधळपट्टीसंदर्भात कॅग आणि राज्यपालांकडे तक्रार करणार आहोत. 
- प्रा. सुभाष आठवले, महासचिव, मुक्ता शिक्षक संघटना