रिक्त सभापतिपदाचा औषधखरेदीला फटका

नवी मुंबई - सभापती शिवराम पाटील यांचे नगरसेवकपद रद्द केल्यानंतर महापालिकेतील स्थायी समितीच्या बैठका सभापतींअभावी रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याने नवी मुंबईकरांना फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकेतील रुग्णालयांमध्ये औषधेखरेदीला स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यासाठी प्रशासनाने सचिव विभागाकडे पाठविलेला प्रस्ताव रखडला आहे. त्यातून औषधांची खरेदी प्रलंबित राहून रुग्णांवर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. 

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीचे सभापती शिवराम पाटील व त्यांच्या पत्नी अनिता पाटील यांचे नगरसेवकपद रद्द केल्यानंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापतिपद रिक्त आहे. सभापतींचे पद हे पीठासीन अधिकाऱ्याचे पद असून तेच पद रिक्त असेल, तर स्थायी समितीच्या बैठकीचे प्रशासनाला आयोजन करता येत नाही. महापालिकेचा कारभार हा महासभा व स्थायी समितीच्या कामकाजातून सुरू असतो. सुमारे पाच ते 50 लाखांपर्यंत जास्त खर्चाचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येतात; तर त्यापेक्षा अधिक खर्चाचे प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी येतात. या दोन्ही महत्त्वाच्या सभांमध्ये विकासकामांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कामांना सुरुवात होत असते; परंतु काही दिवसांपासून रिक्त सभापतिपदावर पुन्हा सभापतींची नियुक्ती न झाल्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठका रखडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या पटलावर येणारे प्रस्ताव खोळंबून राहणार आहेत. त्याचा परिणाम शहरातील विविध विकासकामांवर होणार असून, नागरिकांना पायाभूत सुविधांसाठी पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे त्याचा फटका शहरातील रुग्णालयांना पुरविण्यात येणाऱ्या औषधांच्या खरेदी प्रस्तावावर झाला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवला असून, स्थायी समितीची बैठकच अधांतरी असल्याने औषधेखरेदीमध्ये रखडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे रुग्णांना रुग्णालयात औषधे मिळण्यास उशीर होणार असून, त्यावर प्रशासन कोणता तोडगा निघेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

विधी विभागाच्या अभिप्रायाची प्रतीक्षा 
शहरातील रस्ते, फूटपाथ, दिव्यांची डागडुजी, आरोग्य व्यवस्थेतील उपकरणे व रुग्णालयातील डागडुजी, घनकचरा व्यवस्थापनातील महत्त्वाची कामे अशा दैनंदिन स्वरूपाच्या कामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीच्या सभापतींचे पद रद्द होण्याची घटना पहिल्यांदाच नवी मुंबई महापालिकेत झाल्याने सचिव विभागाने अशा परिस्थितीत काय करावे, यासाठी विधी विभागाचा अभिप्राय मागविला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.