अर्थसंकल्पाचे इमले वास्तवाच्या पायावर!

मुंबई - राज्याच्या अर्थसंकल्पात बांधले जाणारे इमले अनेकदा वास्तववादी नसतात, याचे भान वित्त विभागालाही आले आहे. त्यामुळेच 2017-2018 च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीची लगबग मंत्रालयात सुरू असताना सर्व विभागांनी प्रत्यक्षात येऊ शकतील असेच अर्थसंकल्पी तरतुदीचे प्रस्ताव तयार करून वित्त विभागाला सादर करावेत, असा सूचनावजा इशाराच वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिला आहे. अन्यथा विभागाच्या नियंत्रण अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यासह पगारवाढही रोखली जाईल, असा सज्जड दम वित्त विभागाने दिला आहे.

अर्थसंकल्पानंतर पुरवणी मागण्यांचा ढीग वित्त विभागाकडे जमा होत असल्याने नियोजनबद्ध अर्थसंकल्प तयार न करणाऱ्या विभागाच्या नियंत्रण अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाणार आहे. अर्थसंकल्प अधिकाधिक अचूक असावा, योजनांसाठी मंजूर केलेल्या खर्चातच योजना पूर्ण करावी, पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच आणावा यासाठी वित्त विभागाने 2017-2018 अर्थसंकल्पासाठी विभागाची तयारी सुरू असताना विभागांसाठी "जीआर' काढला आहे. विभागांनी अर्थसंकल्पी अंदाजपत्रक आणि आराखडा तयार करताना सखोल अभ्यास करूनच तो वित्त विभागाकडे पाठवावा, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणे ही अर्थसंकल्पी अनियमितता आहे; तसेच ते खर्चावर योग्य व परिणामकारक नियंत्रण नसल्याचेच लक्षण आहे, असा शेराही या आदेशात मारण्यात आला आहे. त्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना जास्तीत जास्त काळजी घ्यावी आणि मंजूर खर्चापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची संयुक्‍त जबाबदारी नियंत्रण अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंजूर किंवा सुधारित अनुदानात खर्च न भागवल्यास नियंत्रण अधिकाऱ्यास व्यक्‍तिश: जबाबदार धरण्यात येणार आहे. त्याची गंभीर दखल गोपनीय अहवालात घेण्यात येणार आहे. शिस्तभंगाची कारवाई करताना पगारवाढ रोखणे, पदावनती यांसारख्या कारवाईसही अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागेल.