केंद्राची परवानगी असूनही राज्याने शिक्षणासाठी चॅनेल सुरू केले नाही; भाजप नेत्याचा खळबळजनक आरोप

कृष्ण जोशी
Friday, 18 September 2020

केंद्र सरकारने मुभा देऊनही राज्य सरकारने ऑनलाईन शिक्षणासाठी वेगळी वाहिनी सुरु केली नाही. सरकारचा आदर्श घेऊन शाळांनीही ऑनलाईन योजनेत भ्रष्टाचार सुरु केला आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने मुभा देऊनही राज्य सरकारने ऑनलाईन शिक्षणासाठी वेगळी वाहिनी सुरु केली नाही. सरकारचा आदर्श घेऊन शाळांनीही ऑनलाईन योजनेत भ्रष्टाचार सुरु केला आहे. त्यातच राज्यातील सुमारे दोन कोटी शालेय मुलांकडे स्मार्टफोन, मोबाईल, टीव्ही, रेडियो नसल्याने ऑनलाईन शिक्षणाचा संपूर्ण राज्यात बोजवारा उडाला आहे. सरकारच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीमुळे 75 टक्के मुलांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते आहे, अशी टीका आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. 

भिवंडीत गॅस सिलिंडर गळतीमुळे भडका; प्रसंगवधानामुळे जीवित हानी टळली

ई लर्निंगमध्ये राज्यातील 101 शाळांनी मान्यतेविनाच लाखो रुपयांचा निधी उकळल्याचे धक्कादायक वास्तव केंद्र सरकारच्या पडताळणी मोहिमेत समोर आले आहे. या शाळांनी विद्यार्थी नसताना सुद्धा कागदोपत्री शिक्षकांची भरती केली, मान्यता नसताना सुद्धा शासनाच्या योजना राबविल्याचे दाखविले. 681 शासकीय व 99 अनुदानित शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याचे वास्तव सुद्धा उघड झाले आहे. हे सर्व प्रकार राजकीय वरदहस्ताशिवाय शक्य नसून यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप भातखळकर यांनी केला.

केंद्राच्या वीस लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये ऑनलाईन शिक्षणासाठी राज्य सरकारला वेगळे टीव्ही चॅनल सुरु करण्याची मुभा होती. त्याचा फायदा घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी वेगळे चॅनल सुरु केले. पण महाराष्ट्र सरकारला खासगी कंपन्यांशी करार करण्यातून वेळ मिळत नसल्याने त्यांनी वेगळे चॅनल तर केलेच नाही, उलट जास्तीत जास्त घरात  पाहिल्या जाणाऱ्या सह्याद्री वाहिनीला प्रस्ताव पाठविण्याइतका वेळही सरकारला मिळाला नाही, अशीही टीका त्यांनी केली. 

तातडीची औषधे रुग्णालयात ठेवण्यासाठी याचिका; सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात पहिली ते बारावीच्या तब्बल एक कोटी 61 लाख 99 हजार 490 विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत. तर राज्यातील सुमारे 28 लाख 26 हजार 442 विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल, रेडीओ अथवा टीव्ही असे काहीच नाही. हक्काच्या सह्याद्री वाहिनीवर ऑनलाईन शिक्षणाची सोय न करता जिओसारख्या खासगी कंपनीबरोबर अर्थपूर्ण संवाद करून सरकारने हा बट्याबोळ केला आहे. मोफत असलेल्या बालभारती अॅपचा वापर न करता खासगी अॅप वापरण्याचा आग्रह होत आहे. सरकारच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीमुळे राज्यातील 75 टक्के विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे.  
....
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे वाटोळे ?
ऑनलाईनच्या नावाखाली मराठी शाळा बंद करण्याचा व त्यातील शिक्षकांना इतर कामांसाठी वापरण्याचा हा डाव आहे. ठाकरे सरकारने कोणाच्या तरी बालहट्टापायी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे वाटोळे करू नये. प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्मार्टफोनसाठी दहा हजार रुपये मदत तसेच शाळा सुरु होईपर्यंत इंटरनेट चा खर्च द्यावा, तसेच सह्याद्री वाहिनी व दीक्षा अॅपमार्फत ऑनलाईन शिक्षण द्यावे, अशी मागणीही भातखळकर यांनी केली आहे.

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The state has not started a channel for education despite the permission of the Center