|
मुंबई - मुंबई महापालिकेतील पारदर्शक कारभाराच्या भाजपच्या मागणीवरून आज शिवसेनेने उलटवार केला आहे. मुंबई पालिकेतच काय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कारभारातही पारदर्शकता हवी. यासाठी सरकारी कारभारात विरोधी पक्षनेत्यांना सहभागी करून घ्या, असा सल्ला शिवसेनेकडून देण्यात आला. युतीची चर्चा सुरू झाल्यानंतरही पारदर्शकतेचा मुद्दा बाजूला झालेला नसल्याने युतीची बोलणी फिस्कटल्यास पारदर्शकता निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शक करावा, या मागणीवरच भाजपने युतीची चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती. शिवसेनेवर कुरघोडी करण्यासाठी भाजपने ही मागणी केली असली तरी आता शिवसेनेने त्यांच्या उलटवार केला आहे. पारदर्शकतेचा निर्णय मतदार घेणार, मुंबईत पारदर्शक कारभार असल्याने मतदारांनी शिवसेनेला निवडून दिले आहे.
फक्त मुंबईतच काय पण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभारातही पारदर्शकता हवी, अशी मागणी खासदार अनिल देसाई यांनी केली.
नोटबंदीचा निर्णय हा एकतर्फीच झाला. तो निर्णयदेखील पारदर्शक झाला, असे म्हणायचे असेल तर इतका गदारोळ झाला नसता, असा निशाणा आमदार अनिल परब यांनी साधला. नागपूर महापालिकेत शेवटच्या वर्षाचे महापौरपद शिवसेनेकडे असेल असे ठरले होते. पण ते दिले नाही.
मग हा पारदर्शक व्यवहार आहे का? असा प्रश्‍न अनिल परब यांनी केला. पारदर्शकतेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कारभारात विरोधी पक्षनेत्यांसह पत्रकारांचा सहभाग करावा जेणेकरून पारदर्शक व्यवहार नागरिकांसमोर येईल, असा सल्लाही परब यांनी दिला. शिवसेना-भाजप युतीची चर्चा सुरू झाली आहे. पण, या दोन्ही पक्षांमधील वाद संपलेले नाहीत. त्यामुळे ही युतीची बोलणी फिस्कटल्यास निवडणुकीच्या प्रचारात पारदर्शकताच गाजत राहाणार आहे, असे दिसते.
सोमय्यांना गांभीर्याने घेत नाही
खासदार किरीट सोमय्यांना गांभीर्याने घेत नाही, असा टोलाही अनिल परब यांनी लगावला. ते व्यक्त करत असलेली मते पक्षाची अधिकृत भूमिका असल्याचे जाहीर केल्यावर विचार करू, असे परब यांनी स्पष्ट केले.
|
