पेन्शन, पीएफसाठी रिक्षाचालकांचा राज्यव्यापी संप

मुंबई : दरवाढ तसेच पेन्शन, पीएफ आदी मागण्या 30 जूनपर्यंत सरकारने मान्य न केल्यास 9 जुलै रोजी राज्यातील सर्व रिक्षाचालक संपावर जातील, अशी घोषणा ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने केली. ही माहिती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी आज (रविवार) येथे दिली. 

या मागण्या महाराष्ट्र सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात यासाठी मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे. भाडेवाढ आणि अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीची आज (रविवार) गोरेगाव येथे बैठक पार पडली. त्यावेळी वरील निर्णय घेण्यात आला. 

रिक्षा चालक-मालकांसाठी राज्य सरकारने कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. हे महामंडळ परिवहन विभागाअर्तंगत असावे. विमा कंपनीत भरले जाणारे पैसे कल्याणकारी महामंडळात भरावेत आणि त्याद्वारे ऑटोरिक्षा चालक-मालकांना पेन्शन, ग्रॅज्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय मदत देण्यात यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात यावी.

हकिम कमिटीच्या शिफारशीनुसार ऑटोरिक्षाचे भाडे तातडीने वाढविण्यात यावे. ओला-उबेरसारख्या अवैध टॅक्‍सी कंपन्याची सेवा त्वरीत बंद करण्यात यावी. राज्यात ऑटोरिक्षांच्या विमा हफ्त्यांमध्ये होत असलेली भरमसाठ वाढ कमी करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली. राज्य सरकारने या मागण्या 30 जूनपर्यंत मान्य नाही केल्या तर 9 जुलै रोजी राज्यातील सर्व रिक्षाचालक संपावर जाणार असल्याचे शशांक राव यांनी सांगितले.