मुंबई - प्रतिबंधित क्षेत्रात केलेले स्टिंग ऑपरेशन गोपनीयता कायद्याचा भंग ठरत नाही, असा अभिप्राय उच्च न्यायालयाने नोंदविला. पोलिसांनी गोपनीयता कायद्यानुसार महिला पत्रकारावर दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला.
स्टिंग ऑपरेशन केल्यामुळे गोपनीयता कायद्याचा भंग झाल्याचे स्पष्ट होत नाही. निषिद्ध क्षेत्रात शोधपत्रकारिता केल्यामुळे गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचेही म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निकालात नोंदविले आहे. एका महिला पत्रकाराने देवळालीतील लष्करी भागात सहायक पदावरील कर्मचाऱ्याचे स्टिंग ऑपरेशन केले होते.
पोलिसांनी त्या महिला पत्रकाराविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी या महिला पत्रकाराने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्यापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली.
ऑनलाइन माध्यमांतील महिला पत्रकाराने दोन वर्षांपूर्वी लष्करातील सहायक कर्मचाऱ्यांना काही अधिकाऱ्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबाबत स्टिंग ऑपरेशन केले होते.
|