एसटीचे संगणकीकरण बेकायदा? 

मुंबई - एसटी महामंडळाच्या कार्यालयीन कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटावर संशय व्यक्त केला जात आहे. दक्षता विभागाने आक्षेप नोंदवल्यानंतर हे कंत्राट देण्यात आले. तसे पत्र "सकाळ'च्या हाती लागले आहे. 

एसटी महामंडळाने कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा मागवल्या होत्या. त्यावर तत्कालीन दक्षता अधिकारी मनोज लोहिया यांनी काही प्रश्‍न विचारले होते. या प्रश्‍नांची उत्तरे न देताच प्रशासनाने हे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव दक्षता विभागाकडे पाठवला. त्यावर अशा प्रकारातून भ्रष्टाचार होण्याची शक्‍यता आहे, अशी नोंद लोहिया यांनी केली होती. लोहिया यांच्यापूर्वी या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांनीही हाच आक्षेप घेतला होता. 

एसटी महामंडळाने 88 कोटी रुपये खर्च करून संगणकीकरणाचे कंत्राट दिले आहे. या कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आले असून, लवकरच काम सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. याबाबत माहिती घेऊन प्रतिक्रिया देऊ, असे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांनी सांगितले. कोणताही प्रकल्प राबवताना अहवाल तयार करावा लागतो. महामंडळाला होणारे फायदे-तोटे ठरवावे लागतात. खातेप्रमुखांची समिती तयार करून हा अहवाल तयार करायचा असतो. रोल्टा इंडिया या कंपनीला हे कंत्राट देताना निकष पाळले गेले नाहीत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

दक्षता विभागाचे प्रश्‍न 
- एसटी महामंडळाच्या कोणत्या विभागातील आणि किती मनुष्यबळाची बचत होईल? 
- वार्षिक खर्चात किती बचत होईल?