'तो' निर्णय निर्णय त्वरित मागे घ्या, नाहीतर सुधीर मुनगंटीवार उचलणार मोठं पाऊल...

मुंबई : ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसवण्याचा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. राज्य शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठामध्ये याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. कोवीड-19 च्या संकटाच्या काळात  वित्त आयोगाचा मोठा निधी ग्रामपंचायतींना दिला गेला. तेव्हा आपल्या कार्यकर्त्यांची, पदाधिका-यांची नेमणूक प्रशासक म्हणून तिथे व्हावी यासाठी हा काळा अध्याादेश सरकारने काढला गेला आहे, असा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला.

राज्यातील एकूण 27 हजार 782 ग्राम पंचायतींपैकी 14 हजार 314 ग्राम पंचायतींच्या निवडणूका 2020 मध्ये येऊ घातल्या आहेत. कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे या निवडणूका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  

मोठी बातमी - शीना बोरा हत्याकांडातील आरोपी इंद्राणी मुखर्जीचा जामीन नामंजूर; विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय.. 

लोकशाहीमध्ये त्रयस्थ व्यक्तीला ग्राम पंचायतीच्या सरपंच पदाची सूत्रे सोपवणे योग्य ठरणार नाही. विधी व न्याय विभागाने सरकारला याची जाणीव  करून दिली होती. मात्र तरीही सरकारने हा निर्णय रेटल्याचा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल करणार आहे. राज्यातील सर्व सरपंच मग तो कोणत्याेही पक्षाच्यान विचारांचा असो, त्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीची माहिती द्यावी अस आवाहनही सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे. राज्यातील सर्व आमदारांनी हा अध्यादेश मागे घेण्यालची मागणी राज्य सरकारकडे करावी अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जेव्हा शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका न घेता सदर समित्यांचे  अध्यक्ष व संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली होती. त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी मुनगंटीवार यांची आहे.

( संकलन - सुमित बागुल )