सुरेंद्र गडलिंग यांचा मुदतवाढीस आक्षेप

मुंबई - माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक झाल्यानंतर माझ्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयाने पोलिसांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा दावा करत सुरेंद्र गडलिंग यांनी या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.  

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी गडलिंग, सोमा सेन, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन आणि महेश विचार यांना अटक केली आहे. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी ९० दिवसांची मुदत देण्याची पोलिसांची मागणी पुणे न्यायालयाने दोन सप्टेंबरला मान्य केली. त्याला आव्हान देणाऱ्या गडलिंग यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. मृदुला भाटकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. 

याप्रकरणी संबंधितांवर दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक कायद्याची (यूएपीए) कलमे लावली आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. ती पुणे न्यायालयाने मान्य केली, अशी माहिती सरकारी पक्षाने दिली; मात्र यासाठी सरकारने वापरलेली प्रक्रिया अयोग्य असल्याचा दावा गडलिंग यांनी केला आहे. ‘यूएपीए’अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करताना सरकारी वकिलांनी अहवाल सादर करणे गरजेचे असते. मुदतवाढ का मिळावी, याची कारणेही संबंधितांनी देणे गरजेचे असते. याप्रकरणी पुण्यातील सहायक पोलिस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी दिलेल्या अहवालावर सरकारी वकिलांनी शिक्का मारला; मात्र मुदतवाढीचे कारण दिले नाही, असा आक्षेप गडलिंग यांनी घेतला आहे.