बाल अत्याचारांच्या चौकशीसाठी टास्क फोर्स 

मुंबई  : राज्यात बालकांवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचारांच्या चौकशीसाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी (ता. 18) उच्च न्यायालयात दिली. अशा गुन्ह्यांमागील कारणांचा शोध घेण्याचे निर्देश देतानाच त्यात किशोरवयीन मुलांचा सहभाग वाढत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. 

बालके, मुलांवर होणारे अत्याचार कमी करण्यासाठी राज्याने प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे आवश्‍यक आहे, असे मत न्या. नरेश पाटील आणि न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. आठ महिन्यांच्या एका मुलीचे लैंगिक शोषण झाल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली. समाजात असे का होत आहे? समृद्ध संस्कृती आणि वारसा असलेल्या समाजात अशा घटना घडणे योग्य आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. यासाठी देशभरातील शाळांत विद्यार्थ्यांना नैतिकतेची शिकवण देणे आवश्‍यक आहे. लहानपणापासूनच असे धडे मिळणे गरजेचे आहे, जे आपल्याला माणूस म्हणून जगण्यास शिकवतील, या शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांबाबत न्यायालयाने स्वत:हून (स्यु मोटो) ही याचिका दाखल केली आहे. 

न्यायालय म्हणाले की, सरकारचा विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) हा चांगला उपक्रम आहे; पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. राज्याने या प्रकरणांची चौकशी गांभीर्याने करून अशा कृत्यांमागची कारणे शोधून त्यावर उपाय करणे आवश्‍यक आहे. सामाजिक आणि मानसिक अभ्यास करून मग कारवाई करण्याची गरज आहे. पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक पावले उचलली पाहिजेत. बालकांना सतत लक्ष्य कसे केले जात आहे आणि अधिकाधिक तरुण मुले असे का करतात, कायदे करूनही असे गुन्हे का घडतात, अशा मुद्यांचा सरकारने विचार करावा, असे खंडपीठाने सांगितले. 

दरम्यान, फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बाल सुलभ न्यायालये आणि संवेदनशील साक्षीदारांची न्यायालये स्थापन करण्याची विनंती केली होती. त्या आधारावर ही याचिका दाखल केली आहे. 

दिल्ली मॉडेल 
ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारच्या वतीने खंडपीठाला सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलणे झाले आहे. दिल्लीतील प्रकरण एक उदाहरण म्हणून घेऊन सरकार या टास्क फोर्सची स्थापना करणार आहे.