|
मुंबई - बारावीच्या परीक्षेला अवघे आठ दिवस असताना शिक्षकांनी पेपर तपासणीबाबत असहकार आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल देशमुख यांनी सांगितले. मागण्यांवर अंमलबजावणी होईपर्यंत हे असहकार आंदोलन सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षकांनी प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गेल्या वर्षी 29 नोव्हेंबर व 22 डिसेंबरला आझाद मैदानात आंदोलने केली होती; तर 12 जानेवारीला "जेल भरो' आंदोलनही केले. त्या वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले; परंतु त्या हवेत विरल्या.
शिक्षणाधिकारी शिक्षणमंत्र्यांचा आदेश जुमानत नसतील, तर या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी प्रा. देशमुख यांनी केली आहे. शिक्षकांवरील अन्याय दूर करावा; अन्यथा नाइलाजाने आंदोलन करावे लागेल. त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असेही ते म्हणाले.
शिक्षक सेवा कालावधी संपलेल्या असंख्य शिक्षकांना अद्यापही विनावेतन काम करावे लागते हे खेदजनक आहे. या शिक्षकांना वेतनश्रेणी मान्यता व सेवासातत्य नाही. तंत्रज्ञान शिक्षक व कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना 15 वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे संघटनेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तब्बल 14 मागण्यांबाबत निर्णय घेण्याची संघटनेची मागणी आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास यंदा बारावीच्या पेपर तपासणीला शिक्षक नकार देतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
|
