ठाण्यातील विकासकामे ठप्प?

ठाणे - महापालिका प्रशासन आणि नगरसेवक एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने शहरातील विकासकामे ठप्प होण्याची शक्‍यता आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाचे चार महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव परत पाठवल्याने आयुक्त संजीव जयस्वाल आक्रमक झाल्याचे कळते. त्यांनी शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्‍तांच्या आक्रमक भूमिकेचा सत्ताधारी शिवसेनेच्या विकासकामांना सर्वाधिक फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

पालिका आयुक्‍तांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत रस्तेकामांसह सर्वच विकासकामांच्या फायली मागवल्याचे समजते. निविदा पूर्ण झालेल्या कामांचाही यात समावेश आहे. ही कामे आपल्या परवानगीशिवाय स्थायी समितीला सादर न करण्याची तंबीच आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते. पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा पुन्हा आढावा घेऊन त्यानंतरच कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य द्यायचे, याचा निर्णय आयुक्त घेणार आहेत. पुढील १५ दिवसांत केव्हाही आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता आहे. अशा वेळी स्थायी समितीमध्ये मंजुरी न मिळाल्यास अथवा निविदा पूर्ण झालेल्या कामांची ‘वर्क ऑर्डर’ संबंधित ठेकेदारांना मिळाली नाही, तर कोणतेही काम होणे अशक्‍य आहे. याचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी शिवसेनेला बसणार असून केवळ राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या विकासकामांना प्रशासनाच्या आक्रमतेचा फटका बसणार नसल्याचे समजते. दरम्यान, प्रशासनाला वारंवार अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दहा नगरसेवकांची यादी तयार झाल्याचेही कळते. या दहा नगरसेवकांची पुढील काळात त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे करताना दमछाक होण्याची शक्‍यता आहे. शहरात तब्बल आठशे कोटींच्या रस्तेकामाला सुरुवात होणार आहे. प्रशासनाच्या आक्रमकतेचा या कामांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे.

शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्ष
महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे; पण महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल सातत्याने विविध विकासकामे करीत असल्याने शिवसेनेला आयुक्तांसोबत राहण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळेच वारंवार असे वादाचे प्रसंग आल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांना कायम एक पाऊल मागे घ्यावे लागत असल्याचे पाहावयास मिळाले आहे. आताही सत्ताधारी आयुक्तांबरोबर जुळवून घेणार की आपली आक्रमकता कायम ठेवणार, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

ठिणगी पडली कुठे?
महापालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बऱ्याच महिन्यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवक विविध प्रस्तावावरून आक्रमक झाले होते. दिवा येथील खासगी जागेवरील डम्पिंग शास्त्रीय पद्धतीने बंद करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने सादर केला होता. पण यापूर्वी अशा प्रकारे खासगी जागेवरील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यासाठी ५० कोटी खर्च करण्यात आले नसल्याने या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. अन्‍य तीन प्रस्तावही नगरसेवकांनी परत पाठविले. या प्रस्तावांना एकाच वेळी विरोध झाल्याने पालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी दुखावल्याचे कळते.

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto