ठाण्याचा महापौर बिनविरोध?

ठाणे : राज्यस्तरावर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा महाशिवआघाडीचा मुख्यमंत्री होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्याचे पडसाद आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारावर पडू लागले आहेत. त्यामुळेच एरवी विरोधकांकडे संख्याबळ असो अथवा नसो, ठाणे महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक चर्चेची होत असे; पण यंदा शिवसेनेसोबत थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्‍यता आहे.

राष्ट्रवादीकडून यंदा महापौरपदासाठी उमेदवार उभा केला जाणार नसल्याची माहिती वरिष्ठ नेत्यांनी दिली. तसेच महापालिकेतील सत्तेत सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय राज्यस्तरीय वरिष्ठ नेत्यांबरोबर चर्चा करून घेतला जाणार असल्याचे राष्ट्रवादीकडून स्पष्ट करण्यात आले. महापौरपदासाठी शनिवारी सकाळी अकरा ते दोन या वेळेत अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. येत्या २१ नोव्हेंबरला ठाण्याच्या महापौरांची अधिकृत निवड होणार आहे. राज्यातील महापालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत बुधवारी काढण्यात आली. ठाण्याचे पद खुल्या गटात आल्यानंतर तत्काळ निवडणूक लावण्यात आली आहे.

 युतीच्या चर्चेत ठाण्यातून आमदारकी हुकलेले सभागृहनेते नरेश म्हस्के यांनाच महापौरपदावर सधी मिळणार असल्याचे निश्‍चित झाल्याचे कळते; पण त्याच वेळी विद्यमान महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे समर्थक विद्यमान महापौरांना पुन्हा संधी देण्यासाठी आग्रही आहेत.

 त्याचबरोबर महापालिकेच्या निवडणूकीच्या वेळी राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत प्रवेश केलेले देवराम भोईर हेदेखील महापौरपदासाठी इच्छुक आहेत. त्यांच्यामुळे शिवसेनेचे किमान चार नगरसेवक वाढले असल्याने त्यांनी महापौरपदावर दावा केला आहे. तसेच शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना महापौरपदाचे आश्वासन दिल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे; पण त्याचा अंतिम निर्णय पालकमंत्री एकनाथ शिंदे घेणार आहेत. त्यामुळे शिंदे यांचे पारडे कोणाच्या पारड्यात पडणार, हे शनिवारी सकाळी अकरा वाजता स्पष्ट होणार आहे; मात्र त्याच वेळी ही निवडणूक यंदा 
बिनविरोध होणार असल्याचे जवळजवळ स्पष्ट झाल्याने शिवसेनेच्या गोटात यंदा धावपळ कमी आहे.

उपमहापौरपद? नको रे बाबा!
सत्ताधारी शिवसेनेत महापौरपदासाठी चढाओढ असली, तरी उपमहापौरपद कोणीही स्वीकारण्यास तयार नसल्याची चर्चा आहे. उपमहापौरपद स्वीकारल्यानंतर राजकीय कारकीर्द संपत असल्याची अंधश्रद्घा येथील राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे एक वेळ स्थायी समितीचे केवळ सदस्यपद दिले, तरी चालेल; पण उपमहापौरपद नको, अशी भूमिका बहुसंख्य सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी घेतल्याचे कळते.