पाणी दरवाढ आयुक्तांच्या हाती

ठाणे - शहरातील पाणीपट्टीचा किमान दर ठरविण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये यापुढे पाणीपट्टी दरात ५ टक्के करवाढ करण्याचे अधिकार हे आयुक्तांना असणार आहेत. या दरवाढीसाठी आयुक्तांना सर्वसाधारण सभेसमोर अथवा स्थायी समितीसमोर जाण्याची वेळ येणार नाही; मात्र हा विषय नवीन धोरणानुसार होणार असल्याने त्याच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर आयुक्तांना हे अधिकार मिळणार आहेत.

पाच टक्के दरवाढ करण्याचा अधिकार आयुक्तांना मिळणार असला, तरी ५ ते १० टक्के करवाढ करण्यासाठी स्थायी समितीची आवश्‍यकता असणार आहे. १० टक्‍क्‍यांपर्यंत करवाढ करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या नव्या नियमावलीनुसार यापुढे प्रत्येकालाच अधिकृत नळजोडणी मिळणार आहे. अनधिकृत नळजोडणीही अधिकृत केली जाणार आहे. पाणीपट्टी तसेच मलवाहिनी जोडण्याबाबत सर्वाधिक अधिकार आता आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. ठाणे महापालिकेने केलेली ही नवीन नियमावली सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली असून, राज्य सरकारचा अभिप्राय आल्यानंतर ती सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी सादर होणार आहे. 

उद्या (ता.२०) होणाऱ्या महासभेत स्मार्ट वॉटर मीटरचा प्रस्तावही पटलावर ठेवण्यात आला आहे. या मीटरच्या रिडींगनुसार ठाणेकरांना पाणीबिल भरावे लागणार आहे, असे असताना पालिकेने आता पाणीपट्टीसंदर्भात नियमावली पुढे आणली आहे. यामध्ये पाणी कनेक्‍शन देताना कनेक्‍शन कोणाला द्यायचे, कसे द्यायचे, अनधिकृत कनेक्‍शनवर कशाप्रकारे कारवाई करायची, याचे नियम करण्यात आले आहेत. नवीन जोडणी घेण्यासाठी यापुढे ठाणे महापालिकेने बसवून दिलेले मीटर आवश्‍यक असणार असून किंवा महापालिकेने ज्या मान्यताप्राप्त एजन्सीच्या माध्यमातून मीटर बसवला असेल, तोच मीटर आवश्‍यक असणार आहे. झोपडपट्टी भागातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या १५ मिमी व्यासाच्या अनधिकृत जोडण्या अधिकृत करण्यात येणार आहेत. तर ज्या घरांना या जोडण्या जोडल्या नसतील, अशा घरांना जोडण्या अधिकृत करण्याचे शुल्क किंवा नवीन शुल्क आकारून जोडण्या देण्यात येणार आहे. 

नियम न पाळणाऱ्यांना दंड 
नवीन नियमावलीनुसार व्यावसायिक संकुले, शाळा, खासगी रुग्णालये, हॉटेल्स, रेस्टॉरंन्ट, विश्रामगृह, चित्रपटगृह, लग्नाचा हॉल, मार्केट, खासगी जागा जिथे लोकांचा वावर अशा सर्व ठिकाणी शौचालय आणि मुताऱ्या बांधण्यासाठी नोटीस देण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या शौचालयांची स्वच्छता आणि शौचालये सुस्थितीत ठेवण्यासाठी संबंधित आस्थापनांना नोटीस देण्याचे अधिकारही त्यांना देण्यात आले आहेत. अशा ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची पालिका अधिकाऱ्यांकडून कधीही पाहणी करण्यात येणार आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांना २० हजार रुपयांपर्यत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. 

मलनि:सारण संदर्भातही नियमावली 
पाणीपट्टीबरोबरच मलनि:सारण संदर्भातही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार वाणिज्य स्वरूपातील किंवा घरगुती स्वरूपातील सांडपाणी सार्वजनिक ठिकाणी, खाडी किंवा तलावात यापूर्वी सोडले जायचे; मात्र यापुढे हा नियम कडक केला असून, अशा प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी परवानगीशिवाय सांडपाणी सोडणाऱ्यांना दंड केला जाणार आहे. मलनि:सारणच्या नवीन नियमावलीनुसार एखाद्या खासगी मालकांच्या मलवाहिन्या सामूहिक स्वरूपात पालिकेच्या मलवाहिन्यांना जोडण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना आहेत. नव्या नियमावलीनुसार कोणत्याही खासगी जागेत गरज पडल्यास मलवाहिन्या टाकण्याचा अधिकार यापुढे आयुक्तांना असेल. यापुढे जिथून मलवाहिन्या जात असतील, पाण्याच्या वाहिन्या ज्या जमिनीतून जात असतील, त्या जमिनीवर नव्याने इमारत बांधण्यात आल्यास अशी इमारत तोडण्याचे अधिकार पालिका आयुक्त देऊ शकतात. अशा जागेवर इमारत बांधण्यासाठी आयुक्तांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक असणार आहे.