कल्याण : तीन वर्ष उलटूनही 'स्मार्ट सिटी'तील प्रकल्प अपूर्णच

कल्याण : सप्टेंबर 2016 मध्ये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश करण्यात आला. तीन वर्ष उलटल्यानंतरही या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेला एकही प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी तीनशे कोटी रुपयांचा निधी मात्र पालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पालिका प्रशासन तसेच शासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे या प्रकल्पातील कामांना आवश्यक ती गती मिळालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या रेल्वे स्थानक परिसराच्या विकास प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया एप्रिल 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र अंदाजित रकमेपेक्षा अधिक दराची निविदा आल्यामुळे या कामासाठी फेरनिविदा मागविण्यात आल्या आहेत. परिणामी आजही  या कामात प्रगती झालेली नाही. दरम्यान आचारसंहितेमुळे या प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सॅटीस प्रकल्पाच्या कामाााचीच सुरवात होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली. या प्रकल्पासाठी 425 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तीनशे कोटी रुपयांची कामे निवेदनाद्वारे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यात कल्याण पश्चिमेकडील परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. या टप्प्यात फ्लाय ओव्हर तसेच फुट ओव्हर ब्रीज, व्यावसायिक इमारती, बस स्थानकाची इमारत, कार पार्किंग, रस्तेबांधणी अशी कामे करण्यात येणार आहेत.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्मार्ट कल्याण-डोंबिवली विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र योजनेतील एकही प्रकल्प मार्गी लागत नसल्यामुळे हे महामंडळ टीकेचे धनी ठरत आहे. 1 डिसेंबरपासून सॅटीस प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करत दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महामंडळाने ठेवले होते. दोन हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने केंद्राकडे सादर केले होते. यातील अकराशे कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देत केंद्र सरकारने मार्च 2017 मध्ये महामंडळाकडे 300 कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. सुरवातीला या प्रकल्पामुळे सिटी पार्क योजनेचा  समावेश करण्यात आला नव्हता, परंतू त्यानंतर ही योजना स्मार्ट सिटी अंतर्गत करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या योजनेचे भूमिपूजन पार पडले असले तरी अद्याप यातील भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंटचा आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेने सल्लागाराचा शोध सुरू केला होता, परंतु त्यातही अद्याप कोणतीही प्रगती दिसत नाही.