शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळवून देणार!

मुंबई, ता. २५ : एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन मिळवून देण्याचा निर्धार मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने घेतला आहे. संघटनेच्या दोन दिवसीय राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यावर एकमत झाले. विलीनीकरणाचा लढा चुकीच्या दिशेने नेऊन लढाई संपली; मात्र त्यात झालेले नुकसान भरून निघण्यासारखे नाही. त्यामुळे काम करून भरकटलेली चळवळ पुन्हा योग्य मार्गावर नेण्याचा निर्धार राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आला.

राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळवून देण्यासह ‘चार्टर्ड ॲाफ डिमांडस’ देण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला. शिवाय एकतर्फी वेतनवाढ ४,८४९ कोटींमधील उर्वरित रकमेच्या मागणीसह पदनिहाय वेतनश्रेणी, वर्ष २०१६ पासून दहा वर्षांसाठी सातवा वेतन आयोगाची मागणीचाही ठराव मांडण्यात आला. भविष्यकाळात संघटना कामगारांसाठी संघर्ष उभा करेल, असाही ठराव महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या दोन दिवसांच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
---
वेतनवाढीची थकबाकी मिळवणार!
या बैठकीत संपामुळे झालेल्या परिणामांवर विचारमंथन करण्यात आले. एकतर्फी वेतनवाढीचे हप्ते जूनमध्ये संपत आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचण निर्माण होणार आहे. तत्पूर्वी उर्वरित महागाई भत्ता, घरभाडे भत्त्याचा आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या फरकाची थकबाकी सुमारे ११०० कोटींपेक्षा असून ती मिळवणे आवश्यक असल्याचे राज्य एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.