पवई तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले उचला

पवई तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले उचला हरित लवादाचे पालिका प्रशासनाला निर्देश सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. १२ : पवई तलावात होणारे प्रदूषण आणि त्यामुळे त्यातील मगरींना निर्माण झालेला धोका याची हरित लवादाने गंभीर दखल घेतली आहे. आयआयटी हद्दीतून तलावात येणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देशही हरित लवादाने पालिकेला दिले आहेत; मात्र आयआयटी प्रशासन पालिकेचे ऐकत नाही. त्यांच्या हद्दीत येऊ देत नाही, असा अजब युक्तिवाद पालिकेकडून करण्यात आल्याची माहिती वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख डी. स्टॅलिन यांनी दिली. आज पवई तलाव प्रकरणावर हरित लवादासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आयआयटी प्रशासन पालिकेचे ऐकत नाही, असा दावा मुंबई पालिकेच्या वकिलांनी केला. यावर बांधकामाचे नियमन करणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. कायद्याच्या उल्लंघनासाठी पालिकेने आयआयटीवर खटला चालवला पाहिजे. आयआयटीची मालमत्ता ही काही शत्रूची नाही, जिथे पालिका प्रवेश करू शकत नाही, असे खडे बोल लवादाने पालिकेला सुनावले. जमीन हा राज्याचा विषय आहे आणि आयआयटी केंद्र सरकारची संस्था आहे. म्हणून आयआयटी कोणत्याही सवलतीचा दावा करू शकत नाही. मुंबईतील कोणत्याही आवारात प्रवेश करण्याचा पालिकेला वैधानिक अधिकार आहे, असेही लवादाने स्पष्ट केले. तलाव परिसरात अवैध भराव सुरू असल्याचा मुद्दाही आज चर्चेला आला. त्यावर पालिकेने तलावाच्या आत कोणतेही बांधकाम केले जात नसल्याचे सांगितले. यावरही लवादाने पालिकेला खडे बोल सुनावले. पालिकेचे यावरील मौन योग्य नाही. यामुळे पवई तलावाचे नुकसान होत आहे, असे लवादाने म्हटले. तलावाच्या संरक्षणासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांना आययटीमध्ये प्रवेश गरजेचा आहे. हा प्रवेश मिळण्यासाठी पालिका तलावाजवळ पायवाट बनवत असल्याचा दावाही पालिकेने केला. गरज असल्यास पोलिस संरक्षण घ्या! पवई तलावाभोवतीचा सायकलिंग ट्रॅकचा विषय सध्या मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आहे. त्यामुळे लवादाने यावर भाष्य करण्यास नकार दिला; मात्र पवई तलावात येणारे सांडपाणी तातडीने रोखणे गरजेचे आहे. पालिका हद्दीत १६ दरवाजे आहेत. त्यामुळे पालिकेने त्यावर ताबडतोब कारवाई करायला हवी. गरज असल्यास पालिका प्रशासनाने पोलिस संरक्षण घ्यावे, असेही लवादाने सुचवले.