ठाणे : स्मार्ट सिटीत कोट्यवधींचा घोटाळा; आयटीएस प्रकल्प कागदावरच

ठाणे : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (Modern technology) वापर करत ठाणेकरांचा टीएमटीचा प्रवास सुकर करण्यासाठी महापालिकेतर्फे स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत (Smart City Scheme) आयटीएस (इंटेलिजंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम) प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन होते; मात्र आतापर्यंत कागदावरच राहिलेल्या या प्रकल्पासाठी पालिकेने (Thane municipal corporation) ठेकेदाराला तब्बल दोन कोटी ६५ लाख रुपये अदा केल्याची माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पालाही भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

ठाणे शहराच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत येणारा इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम अर्थात आयटीएस प्रकल्प २०१६ मध्ये राबवण्यात येणार होता. ठाणे शहरातील परिवहन सेवेसंदर्भात नागरिकांना आपल्या फोनवर माहिती उपलब्ध व्हावी व त्यांचा प्रवास सुकर व्हावा, हा या प्रकल्पाचा उद्देश होता; पण हा प्रकल्प गेली पाच वर्षे फक्त कागदावरच असूनही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पासाठी ठेकेदाराला दोन कोटी ६५ लाखांची बिले अदा केल्याची बाब अधिकाराच्या माध्यमातून मनसेचे जनहित विधी विभागाचे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंदरकर यांनी उघडकीस आणली आहे.

दरम्यान, या प्रकल्पांतर्गत नीलकंठ टर्मिनल येथे होणारे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सुरू असूनही तिथे कोणतीच सेवा दिली जात नाही. ठेकेदाराने मात्र या कक्षासाठी लाखो रुपये पालिकेकडून वसूल केले आहेत, अशीही माहितीही मिळाल्याचे महिंदरकर यांनी सांगितले आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे ठेकेदाराला अजून कुठलाही दंड आकारण्यात आलेला नाही. अटी व शर्तीच्या नियमानुसार दंड आकारल्यास तो लाखो रुपयांच्या घरात जाईल; पण पालिका अधिकारी तसे करण्यास टाळाटाळ करत असून या प्रकल्पाचे झालेले नुकसान ठेकेदाराकडून वसूल करावे, अशी मागणी महिंदरकर यांनी केली.

तसेच स्मार्ट सिटीअंतर्गत येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी उच्चस्तरीय समिती नेमून करण्यात यावी. दोषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून भ्रष्टाचाराचे पैसे वसूल करावेत व संबंधित ठेकेदारालाही ब्लॅकलिस्ट करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. ‘व्हेअर इज माय टीएमटी बस’ ॲप बंद टीएमटी सध्या कुठे आहे आणि किती वेळेत ती निश्चित ठिकाणी पोहोचेल याची माहिती ‘व्हेअर इज माय टीएमटी बस’ ॲपद्वारे प्रवाशांना मिळणार होती; मात्र ठेकेदाराने पाच वर्षांत हे ॲप सुरूच केले नाही. तसेच या ॲपच्या माध्यमातूनच होणारे जीपीएस ट्रॅकिंगदेखील बंदच आहे.

६८ एलईडी टीव्ही चोरीला? स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ६८ एलईडी टीव्ही २३ लाख ९० हजार ८८० रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आले; पण हे टीव्ही चोरीला गेल्याचे ठेकेदाराने माहिती अधिकारांतर्गत सांगितल्याचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी सांगितले; मात्र चोरीला गेलेल्या टीव्हीसंदर्भात ठेकेदार किंवा पालिकेकडून कोणतीच तक्रार पोलिस ठाण्यात केली गेली नाही. शहरात मोठ्या प्रमाणात सीसी टीव्ही कॅमेरे कार्यरत असतानाही पालिकेच्या मालकीच्या वस्तू चोरीला जात आहेत. तरीही याबाबत पालिकाच तक्रार करत नसल्याने या चोरींबाबतच संशय निर्माण होत असल्याचे महिंद्रकर म्हणाले.