ठाण्यासाठी ८० कोटींचा वाढीव निधी

ठाण्यासाठी ८० कोटींचा वाढीव निधी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडून ४७५ कोटी मंजूर सकळ वृत्तसेवा ठाणे, ता. २४ : ठाणे जिल्ह्यासाठी सन २०२२-२३ या वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) सुमारे ४७५ कोटी रुपयांच्या निधीला उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत मंजुरी दिली. या वेळी जिल्ह्याच्या वाढीव निधीच्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन जिल्ह्यासाठी ३९५ कोटींऐवजी ४७५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. ठाणे जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या निकषानुसार आणखी वाढीव निधीची गरज आहे. राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीत एकूण ५३८ कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्ह्याची बैठक झाली. जिल्ह्यात असलेल्या सहा महापालिका, वाढते शहरीकरण, आरोग्य सुविधा, ग्रामीण भागात जनसुविधांची कामे यासाठी वाढीव निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे पालकमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार सध्या ठाणे जिल्ह्यासाठी वाढीव ४७५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात येत आहे. भविष्यात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अजून निधी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. या वेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, पालक सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते; तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटील, आमदार सर्वश्री किसन कथोरे, रवींद्र चव्हाण, कुमार आयलानी, गीता जैन, निरंजन डावखरे, कोकण विभागीय आयुक्त विलास पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, मिरा भाईंदर महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त डॉ. आर. दयानिधी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव, सहजिल्हा नियोजन अधिकारी निवेदिता पाटील उपस्थित होते. चौकट सन २०२२-२३ आराखड्यातील योजना जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण ३९५.८१ कोटी आदिवासी क्षेत्रातील योजना ७३.४४ कोटी समाज कल्याण विभागाच्या अनु. जाती उपयोजना ७२ कोटी उल्हास नदीचे पुनर्जीवन होणार जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी प्रारूप आराखड्यासंदर्भात व जिल्ह्यातील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांबद्दल माहिती देताना उल्हास नदी पुनर्जीवन प्रकल्प, जांभूळ येथील भिक्षेकरी प्रकल्प, भिवंडीतील देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठीच्या प्रकल्पांविषयी सादरीकरण केले.