प्रवेशाच्या नावावर शाळांकडून नियमांची पायमल्ली; तुघलकी कारभाराबाबत प्रशासन अनभिज्ञ

पनवेल : कोविड महामारीचे (corona pandemic) प्रमाण कमी झाल्यामुळे गेले दोन वर्षे बंद असलेल्या शाळा सुरू (school starts) झाल्‍या आहेत. ऑनलाईन शिक्षण (online education) देणारे पालक आता शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेसाठी धावपळ करत आहेत. परंतु पुन्हा काही सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या (cbse and icse board) शाळांकडून पालक आणि त्यांच्या मुलांची मुलाखत घेऊन नंतर प्रवेश देण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत.
खारघर, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी येथील काही शाळांकडून तर थेट दहावीपर्यंतच्या फी वाढीच्या पत्रावर स्वाक्षरी घेतल्यानंतरच मुलांना प्रवेश देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. शाळांच्या या तुघलकी कारभाराबाबत रायगड (Raigad) जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी पूर्णपणे अनभिज्ञ असून तक्रार करण्याचे आवाहन केले जात आहे.

पनवेल महापालिकेच्या क्षेत्रात सर्वाधिक शाळा खारघरमध्ये आहेत. शहरात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कीर्ती असणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, बिजनेस मॅनेंजमेंट, फॅशन डिझायनर आदी विविध व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या नावाजलेल्या संस्था आहेत. बहुतांश कुटुंबे खास आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी खारघर शहरात वास्तव्याला आले आहेत. त्यामुळे खारघर हे शहर ‘शिक्षणाची पंढरी’ म्हणूनच ओळखले जाते. अशा शहरात काही आजी-माजी मंत्र्यांच्या सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये पहिली इयत्तेच्या प्रवेशासाठी गेलेल्या पालकांना पहिले वर्षभराची फी सांगितली जाते.

‘टर्म फी’ आणि ‘टीचिंग’ फीच्या नावाखाली तब्बल एक लाखांपासून ते थेट दीड लाखांपर्यंतची फी आकारली जात आहे. पहिल्या वर्गातील पाल्यासाठी लाखो रुपयांची फी भरल्यानंतर त्याबदल्यात शाळेकडून पालकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त कोणतीच सुविधा दिली जात नाही. त्यामुळे एवढे लाखो रुपये कशासाठी भरायचे असा प्रश्न पालकवर्गातून उपस्थित होत आहे.

पीटीएची फीवाढ गृहीत

शाळेतील फी वाढीवरून पालक आणि शाळेत होणारे तंटे सोडवण्यासाठी सरकारने शिक्षक-पालक संघटनेची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संघटनेच्या मान्यतेने शाळांना दर दोन वर्षांत १५ टक्के फी वाढवण्याचा नियम आहे. परंतु काही शाळांनी या नियमातून पळवाट शोधली आहे. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या इयत्तांची १५ टक्के फीवाढ गृहीत धरून थेट प्रवेश प्रक्रियेतच पालकांचे संमतीपत्रावर स्वाक्षरी घेतली जात आहे. त्यानंतरच पालकांच्या पाल्याला प्रवेश निश्चित केला जात आहे.

मुलाखतीवर बंदी

शाळांमध्ये मुलांना पहिली इयत्तेत प्रवेश देण्यापूर्वी काही सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांनी संबंधित मुलाच्या बौद्धिक क्षमता जाणून घेण्यासाठी मुलाखत आणि लेखी चाचणी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याला काही शाळांनी ‘मॉकटेस्ट’ असे नाव दिले आहे. त्या चाचणीनंतर मुलाची क्षमता आणि पालकांची मुलाखत घेतल्यानंतर पुढील प्रवेश दिला जातो. खारघरमधील बहुतांश नावाजलेल्या शाळांमध्ये असे प्रकार सुरू आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क २०११ आणि २०१६ च्या अधिनियमान्वये पालक अथवा पाल्याची मुलाखत घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभागातर्फे कारवाई होऊ शकते.

नियमाने पालकांची आणि पाल्याची प्रवेशापूर्वी मुलाखत घेण्यास बंदी आहे. अशा कोणत्या शाळा करीत असल्यास संबंधित शाळांची तक्रार शिक्षण विभागाकडे केल्यास कारवाई करू.
ज्योत्सना शिंदे, शिक्षणाधिकारी, रायगड

१५ टक्के शुल्क कपातीचे आदेश

जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी १५ टक्के कपातीच्या शासन निर्णय अंमलबजावणी वाट बघत होते. वारंवार शिक्षण विभागातर्फे शाळांच्या मुख्याध्यापक व संस्था चालकांसाठी तसे परिपत्रक काढण्यात आले होते. परंतु त्या नंतर ही याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात येताच शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पनवेल तालुक्यातील सर्व खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापक आणि प्राचार्य यांना अंतिम
परिपत्रक काढले आहे. ज्या शाळांनी या आधी नोटिसा आणि वारंवार सूचना देऊन फी कपातीचा अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच वरिष्ठ कार्यालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केले जात नाही अशा निदर्शनास आलेल्या शाळांना याबाबतचा खुलासा तत्काळ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना कारवाईचे अधिकार!

आदेशानंतरही शाळांनी तत्काळ खुलासा सादर न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्रस्तावित करण्यात येईल, असा गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. पनवेलमधील ज्या शाळांची तक्रार गट शिक्षण विभाग यांच्याकडे येईल त्यावर प्रमुख म्हणून गट शिक्षण अधिकारी यांना कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार देण्यात यावे. १५ फी कपात शाळांनी शेवटच्या टप्प्यात समाविष्ट करून पालकांना दिलासा द्यावा, ज्या शाळा देणार नाही त्यांच्यावर मान्यता रद्द करण्याची तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सत्यमेव जयते संघटनेचे महासचिव सुनील शिपीषकर यांनी केली आहे.