‘मेंटेनन्स’ थकवणाऱ्यांवर टाच

सकाळ वृत्तसेवा

ठाणे, ता. २४ ः गृहनिर्माण सोसायट्यांचा मेंटेनन्स वर्षानुवर्षे थकवला, तरी कुणी आपले वाकडे करू शकणार नाही, अशा भ्रमात जर कुणी असेल, तर त्यांचा भ्रमाचा भोपळा केव्हाही फुटू शकतो. याची प्रचिती नुकतीच ठाण्यात आली आहे. येथील मोदी कुटुंबाने थकवलेल्या पाच लाखांच्या मेंटेनन्स वसुलीसाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिय पूर्ण करून हाऊसिंग फेडरेशनने त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव केला आहे. अशी ठाणे, डोंबिवली, कल्याणमध्ये किमान ४०० सदनिकाधारकांची यादी तयार असून, त्यांच्या मालमत्तांवरही टाच आणण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
रहिवाशांना सोयीसुविधा देण्यासाठी, इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था दर महिन्याला ठराविक शुल्क आकारत असते. ‘मेंटेनन्स’ हा शब्द त्यासाठी प्रचलित आहे. हा मेंटेनन्स ठराविक मुदतीत संबंधित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये भरणे बंधनकारक असते; मात्र प्रामाणिकपणे मेंटेनन्स भरणाऱ्यांसोबतच तो ‘तुंबवणारे’ सभासदही काही अपवाद वगळल्यास प्रत्येक सोसायट्यांमध्ये असतातच. त्यांच्याकडून ही थकबाकी वसूल करणे म्हणजे सोसायटी पदाधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरते. अगदी पाच, दहा हजारांपासून लाखो रुपयांपर्यंत ही थकबाकी वाढत चालल्याने सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना इतर सभासदांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागते. अशा थकबाकीदारांची संख्या हजारोंच्या घरात पोहचली असून, त्यांच्याविरोधात अनेक सोसायट्यांनी उपनिबंधकांकडे धाव घेतली आहे.

काय घडले नेमके?
१) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदांकडील थकबाकी विविध प्रयत्न करूनही मिळत नसेल, तर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १०१ अंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते. त्याअंतर्गत ठाणे शहरातील रामचंद्र नगरमधील प्रेमलता आणि दिलीपकुमार मोदी यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले.
२) या दोघांच्या मालकीच्या सदनिकांचा मेंटेनन्स २००५ पासून थकवला होता. २००९ पर्यंत हा आकडा ५ लाखांवर पोहोचल्यावर सोसायटीच्या तक्ररीवरून उपनिबंधकांनी नोटीस बजावून सर्वप्रथम कागदोपत्री या सदनिकेवर जप्तीची कारवाई केली; तरीही कोणतीच दाद न मिळाल्याने त्यांच्या सदानिकेचा लिलाव केला. जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्या हाऊसिंग वसुली अधिकाऱ्यांना वसुलीचे निर्देश आल्याने त्यांनी अखेर पोलिस बंदोबस्तात ही सदनिका सील केली आहे.

१० थकबाकीदारांवर कारवाई
सुमारे १० सदनिकांवर आठवडाभरात कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दिली. इतकेच नव्हे, तर जिल्ह्यात अशा थकबकीदारांची संख्या मोठी असून, उपनिबंधकांकडून वसुली कारवाईसाठी आतापर्यंत सुमारे ४०० जणांची यादी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाणे, डोंबिवली, कल्याण या शहरांमधील हे थकबाकीदार आहेत. या कारवायांमुळे थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले असून मालमत्तेवर टाच येऊ नये, यासाठी त्यांची आता धावपळ सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

कायदा आणि अंमलबजावणी
- कलम १०१ अंतर्गत कारवाई करण्यापूर्वी या वसुलीसंदर्भातील लेखापरीक्षण अहवालावरील लेखापरीक्षकांचे अभिप्राय व आर्थिक हिशेबपत्रकासोबतची थकबाकीदार सभासदांच्या यादीचे वाचन संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये करणे आवश्यक असते.
- थकबाकीदार सभासदाला संस्थेतर्फे व्यवस्थापक समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पहिली नोटीस बजावावयाची असते. अशा सूचनापत्रामध्ये अद्ययावत थकबाकीची रक्कम नमूद करून त्या रकमेची महिनानिहाय देयकांनुसार थकबाकीची विगतवारी दर्शविणारा तक्ता नोटिशीसोबत जोडायचा असतो.
- टप्प्याटप्प्याने तीन नोटिसा बजावल्यानंतरही थकबाकी वसूल न झाल्यास त्या थकबाकीदार सभासदाकडील वसुलीसाठी सहकारी कायदा कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला मिळविण्यासाठी कार्यक्षेत्रातील उपनिबंधक कार्यालयाची मदत घेता येते.
- उपनिबंधक कार्यालयाच्या सूचनेनुसार तीन नोटिसा रजिस्टर पोस्टाने थकबाकीदाराला पाठवल्यानंतर सुनावणी होते. त्यानंतरही मेंटेनन्स भरण्यास थकबाकीदार तयार नसल्यास त्याची मालमत्ता जप्त होते. तिचा रीतसर लिलाव करून सोसायटीला थकबाकीची रक्कम वसूल करून देण्याची मुभा आहे.