आंतरजातीय वैवाहिक जोडप्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ५ : सरकारच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेंतर्गत लाभ मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील ३५० जोडप्यांचे प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे सादर केले आहेत; मात्र राज्य व केंद्र शासनाकडून योजनेसाठी निधीच उपलब्ध न झाल्याने लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदानाच्या दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत आहेत. समाजातील जातीभेद नष्ट व्हावा, यासाठी सरकारने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी प्रोत्साहन योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते; मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाकडून रायगड जिल्ह्यासाठी अनुदानच आलेले नाही.
रायगड जिल्ह्यातून आलेल्या प्रस्तावांसाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणारा १ कोटी ४० लाखांचा निधी येणे बाकी आहे. या योजनेसाठी ५० टक्‍के केंद्र व ५० टक्‍के राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते. समाजातील जातीभेद नष्ट व्हावा यासाठी अमलात आणलेल्या या योजनेला जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे; मात्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान वेळेत मिळत नसल्याने आंतरजातीय विवाहितांमध्ये नाराजी आहे. या योजनेंतर्गत अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या जोडप्यांच्या संख्येत गेल्‍या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत गेली. शासनाने आखलेल्या योजनाबद्ध कार्यक्रमामुळे समाजात आंतरजातीय विवाहाला स्‍वीकारण्याची मानसिकता दिसू लागली आहे. हेच या योजनेचे फलित आहे; मात्र शासनाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेला दोन वर्षीपासून निधीच न दिल्याने आंतरजातीय जोडप्यांमध्ये नाराजी आहे.

रायगड जिल्ह्यातील ३५० प्रस्तावांना समाजकल्याण विभागाकडून मंजुरी दिली आहे; परंतु या लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कमच राज्य आणि केंद्र शासनाकडून वर्ग झालेली नाही. त्यातच बीडीएस प्रणालीमध्ये अडचणी येत आहेत. महिनाभरात निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होईल, अशी आशा आहे. निधी येताच त्‍वरित अनुदान वाटप केले जाईल.
- गजानन लेंडी,
समाजकल्याण अधिकारी, रायगड जिल्‍हा परिषद

घरातून विरोध असतानाही अडीच वर्षांपूर्वी आंतरजातीय विवाह केला होता. नवा संसार थाटण्यासाठी घरातून मदत मिळणार नव्हती म्हणून आम्ही लगेचच जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्ताव मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले; मात्र अद्याप खात्यात अनुदान जमा झालेले नाही.
- सुप्रिया संतोष पवार, विवाहित जोडपे