सहकार संस्‍था रडारवर

सकाळ वृत्तसेवा

अलिबाग, ता. ४ : लेखापरीक्षण अहवाल किंवा कामकाज होत नसलेल्या सहकारी संस्था बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील गृहनिर्माण आणि पशुसंवर्धन संस्था वगळून १ हजार ४४२ संस्थांची तपासणी केली असता, यातील ५३२ सहकारी संस्थांचा कारभार संशयास्पद असल्याचे आढळले. त्‍यामुळे या संस्‍था जिल्‍हा सहकार उपनिबंधकांच्या रडावर आल्‍या आहेत. या संस्थांना जिल्हा बॅंकेसह जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या मध्यवर्ती सहकारी संस्थांसाठी मतदान करण्याचा अधिकार होता, यासाठी संस्थांकडून पैशांची मागणी केली जायची. आता ही सर्व दुकानदारी बंद होणार असून जिल्हा सहकारी उपनिबंधकांनी कागदोपत्री असलेल्‍या सहकारी संस्था शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
पाच ते सहा वर्षांपासून लेखापरीक्षण, वार्षिक बैठका, तसेच कुठलेही कामकाज न झालेल्या नागरी सहकारी संस्था, ग्राहक संस्था, मजूर संस्थांचा यात समावेश आहे. जिल्हा सहकारी बँक तसेच इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत या संस्थेच्या सूत्रधारांना मतदानाचा अधिकार होता. अशा मतदार संस्थांचालकांच्या सूत्रधारांचे मोल ठरवून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चांगला भाव मिळत असे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे या संस्थांचे कामकाज केवळ निवडणुकीतील मतदार होण्याइतपत सुरू होते.
सहकार कायद्यातील नव्या घटना दुरुस्तीनुसार, ज्‍या संस्थांचे कायदेशीर कामकाज बंद असेल तर त्यांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यातही ज्या संस्था काही कारणांमुळे अडचणीत आल्या असतील, त्या पुन्हा सुरू करणे किंवा त्या अवसायनात काढून दुसऱ्या संस्थेत विलीन करण्याचेही प्रयत्न केले जाणार आहेत. सुरू करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणानंतर एक शेवटची संधी या संस्थांना दिली जाणार असून ज्या संस्था कोणताही प्रतिसाद देणार नाहीत, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. यामुळे अशा कागदोपत्री संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयाकडून सर्वेक्षण मोहीम १५ ऑगस्टपासून राबविण्यात येणार आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत याचा अंतिम अहवाल सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधकांना सादर करण्यात येणार आहे. त्‍यासाठीची लेखापरिक्षकांची बैठक बुधवारी, ३ ऑगस्ट रोजी पेणमध्ये झाली असून त्यात मोहिमेची रूपरेषा ठरवण्यात आली.

सभासदांचे नुकसान होऊ नये यासाठी अशा संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर असेल. संस्थेच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर जाऊन ही तपासणी केली जाणार असून येणाऱ्या अहवालाची जिल्हास्तरावर छाननी केली जाणार आहे. यात दोषी आढळणाऱ्या संस्थांना एक संधी देऊन दोषी आढळणाऱ्या संस्था रद्द करण्याच्याही सूचना आहेत.
- सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक संस्था, रायगड

संस्थांच्या कारभारातील त्रुटी
*सहकारी अधिनियम १९६० नुसार कामकाज न चालवणे.
* ज्या उद्देशाने नोंदणी करण्यात येते, त्या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी कामकाज न करणे.
* कामकाज थांबविल्याने अशा संस्थांचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री असणे.
- वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण न करणे.
- संस्था पत्त्यावर नसल्याने लेखापरीक्षणासाठी दप्तर उपलब्ध न होणे.

चार मुद्यांवर सर्वेक्षण
राज्याच्या सहकारी संस्था सहकार आयुक्त व निबंधक विभागाने याबाबत आदेश काढला आहे. त्यानुसार हे सर्वेक्षण होणार आहे. यात संस्थेने कामकाज सुरू केले की नाही किंवा पाचशे रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे भाग किंवा सदस्यांच्या अनामत रकमा त्या संस्थेच्या ताब्यात आहेत की नाहीत, तसेच सहकारी संस्था अधिनियमातील किंवा नियमातील तसेच नोंदणी व व्यवस्थापनाबाबत कोणत्याही शर्तीचे अनुपालन बंद होत आहे का, या चार मुद्यांवर हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

असा असेल कार्यक्रम
- १० ऑगस्टपूर्वी सर्वेक्षण आराखडा तयार करून अधिकरी, कर्मचारी नियुक्ती
- १० ऑगस्टपूर्वी प्रशासन व लेखापरीक्षण विभागाची एकत्रित बैठक
- १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण
- ३० सप्टेंबरपूर्वी बंद संस्थांबाबत आदेश काढणे
- १५ नोव्हेंबरपूर्वी निबंधकांनी अवसायनाचा अंतिम आदेश पारित करणे
- ३० नोव्हेंबरपूर्वी अवसायनाचे कामकाज अंतिम करून संस्थांची नोंदणी रद्द करणे
- १५ डिसेंबरपूर्वी विभागीय सहनिबंधकांना सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल देणे

रडारवरील सहकारी संस्था
पणण सह. संस्था -८
विविध कार्यकारी- ५
पतसंस्था- ६८
पगारदारांच्या पतसंस्था- १४
औद्योगिक सहकारी संस्था- २७
ग्राहक संस्था-१७
पाणीपुरवठा संस्था-०२
मजूर सहकारी -१३१
प्रक्रिया संस्था- ५
वाहतूक सहकारी संस्था-१७
देखरेख संस्था-१०
बेरोजगारांच्या संस्था-६४
इतर -१५४
----
एकूण- ५३२