उसरमधील प्रकल्‍पग्रस्‍त आंदोलनाच्या पवित्र्यात | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

उसरमधील प्रकल्‍पग्रस्‍त आंदोलनाच्या पवित्र्यात
उसरमधील प्रकल्‍पग्रस्‍त आंदोलनाच्या पवित्र्यात

उसरमधील प्रकल्‍पग्रस्‍त आंदोलनाच्या पवित्र्यात

sakal_logo
By

अलिबाग, ता. १३ (बातमीदार) ः अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील गेल कंपनीत शैक्षणिक पात्रतेनुसार, कायम स्वरूपी नियुक्ती मिळावी, राज्य सुरक्षा दलाच्या भरतीमध्ये २५ टक्के स्थानिक लोकांची भरती करावी, प्रकल्पातील अस्थायी भरती नियुक्ती समितीच्या समन्वयाने करावी, अशा अनेक मागण्यांसह कंपनी प्रशासनाकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात उसर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा देणार आहे. नाईक कुणे येथील गणपती मंदिराच्या सभागृहात रविवारी झालेल्‍या बैठकीत याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी निर्णय घेतला आहे.
उसरमध्ये गेल कंपनीच्या उभारणीसाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. नाईक कुणे, कंटक कुणे, धसाडे कुणे, उसर, घोटवडे, मल्याण या गावांतील २४७ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. परंतु स्थानिकांच्या समस्यांकडे कंपनी प्रशासन दुर्लक्ष केल्‍याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे. कंपनीमध्ये बांधकामासंदर्भात काही कामे सुरू आहेत, त्‍यात स्थानिकांना डावलून परप्रांतीयांना प्राधान्य दिले जात आहे. कंपनीत ४६० कामगार आहेत. त्यात ६५ कामगार स्थानिक आहेत. मात्र त्‍यातील काहींना कमी करण्यात आले आहे. गेट पास रद्द करणे. खोटे गुन्हे दाखल करणे असा प्रकार कंपनी प्रशासनाकडून होत असल्याचा आरोप उसर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेने केला आहे.
कंपनी प्रशासनाकडून होत असल्याच्या अन्यायाबाबत प्रकल्‍पग्रस्‍तांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांना साकडे घातले होते. अलिबाग तालुक्यातील नाईक कुणे या गावांतील गणपती मंदिराच्या सभागृहात रविवारी (ता. १३) आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून २१ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करणार असल्याचे नरेश ठाकूर यांनी सांगितले. याबाबत गेल कंपनी प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले जाणार आहे. बैठकीला भाजपचे अलिबाग तालुका अध्यक्ष परशुराम म्हात्रे उपस्थित होते.

उसर येथील गेल प्रकल्पग्रस्तांना शासन दरबारी न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आंदोलनासंदर्भात ग्रामस्थांनी पत्र दिले आहे. प्रत्यक्षात भेटले आहे. याबाबत शासनाकडे मागणी करणार आहे. न्याय मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे.
- प्रशांत ठाकूर, आमदार